काठमाडौं, जेठ २५ । सम्पत्ति स्रोत, सुन, सेयर लगानी तथा विवादास्पद व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नका कारण गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका सुधन गुरुङलाई सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले अन्ततः सफाइ दिएको छ। समितिले उहाँमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै चोख्याएको हो ।

पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको चल–अचल सम्पत्ति, सेयर लगानी तथा अन्य आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गर्दा गैरकानुनी स्रोत वा अनियमितताको प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेको ८९ तोला सुनलाई समितिले पैतृक सम्पत्ति मानेको छ। समितिका अनुसार उक्त सुन खरिदका लागि बैङ्किङ कारोबार भएको प्रमाण फेला परेन। साथै, गुरुङले उक्त सुन परिवारबाट प्राप्त भएको बताउनुभएकाले त्यसलाई वैध सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

यसले सुशासनको नारा दिने सरकारको वास्तविकता पनि नाङ्गिएको छ । यो स्पष्टीकरणले ठगी, लुटपाट, धम्क्याएर असुली गर्नेहरूको सुन, चाँदी लगायतका बहुमूल्य सामाग्रीलाई वैधता दिने बाटो खोलिदिएको छ ।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको आरोपलाई पनि समितिले पुष्टि गर्न नसकेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा सेयर खरिदका लागि उहाँले ऋण लिएको कागजात फेला परेको तथा भट्टसँगको सम्बन्ध चिनजानमा मात्रै सीमित रहेको उल्लेख गरिएको छ। केवल चिनजानका आधारमा व्यावसायिक साझेदारी रहेको निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने समितिको ठहर छ।

त्यस्तै, ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विदेशबाट आएको भनिएको ५० लाख रुपैयाँबारे पनि समितिले कुनै अनियमितता नदेखिएको जनाएको छ। बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आएको उक्त रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च भएको देखिएकाले त्यसलाई स्वाभाविक आर्थिक कारोबारका रूपमा लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले गुरुङको व्यक्तिगत नियतभन्दा राज्य प्रणालीमै कमजोरी रहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। धनकुटास्थित जग्गाको मूल्याङ्कन, रजिस्ट्रेसन पास गर्दा देखिएको मूल्य अन्तर तथा सम्पत्ति विवरणमा देखिएका असंगतिलाई व्यक्तिको दोषभन्दा पनि प्रशासनिक प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरणमा देखिएका त्रुटिलाई सामान्य प्रकृतिको भन्दै यस्ता विषयलाई मात्रै आधार बनाएर कानुनी कारबाही गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ। गुरुङलाई कारबाही गर्नु भन्दा बरु, जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली, सुनको अभिलेखीकरण तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिइएको छ।

सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहनुभएको थियो। समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि गुरुङ विवादमा तानिनुभएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा रहेका भट्टसँग सम्बन्धित लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा गरिएको लगानीबारे प्रश्न उठेपछि उहाँमाथि राजनीतिक दबाब बढेको थियो। रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले आफूले सापटी लिएर करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको बताउँदै आउनुभएको थियो।

चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि उहाँले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। केवल २६ दिन गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका गुरुङलाई सरकारी प्रतिवेदनले सफाइ दिएसँगै उहाँ पुनः सत्तामा फर्किने बाटो खुलेको छ । गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह बालेनले गृह मन्त्रालय हाेल्ड गरेर राख्नु भएको छ ।