काठमाडौं, जेठ २५ । मुस्ताङको कोरला नाकाबाट सेटिङमा भित्र्याइएको चिनियाँ विद्युतीय गाडी ‘बिल्ड योर ड्रिम’ (बिवाइडी) को विषयमा सदनमा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा करको दर हेरफेर गर्ने सूचना दिएर सेटिङमा भन्सार मिलाएर ठुलो सङ्ख्यामा बिवाइडी भित्र्याइएको भन्दै सदनमा संसदीय छानबिनको माग भएको हो । बिवाइडीको नेपालस्थित बिक्रेता साइमेक्स इङ्क प्रालिका सिइओ यमुना श्रेष्ठले अर्थका पदाधिकारीदेखि भन्सारसम्ममा सेटिङ गरेर ठुलो परिमाणमा गाडी भित्र्याएको तथ्य सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि खुलेको हो ।

सो विषयमा आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालदेखि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसम्मले बिवाइडीमा घोटालाको स्पष्ट तथ्य भेटिएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । सरकारले आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न र व्यापारीसँग गरिएको मोलमोलाइबाट मुक्ति लिन छानबिनको नाटक गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले संसदीय छानबिन गरेर दूधको दूध, पानीको पानी गर्नुपर्ने बताएका हुन । कोरला नाकाबाट भित्र्याइएको ७ सय ७४ वटा विद्युतीय गाडी सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अहिले छानबिन भइरहेको छ ।

बजेटपछि मूल्य बढ्ने सुइँको पाएर साइमेक्स इङ्कले भन्सारका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा गाडी नै नभए पनि सयौँ सवारीसाधनको जाँचपास गरी भन्सार क्लियरेन्स गरेको भेटिएपछि सांसदहरू थप गम्भीर बनेका छन् । आजको बैठकमा बोल्दै एमाले नेतृ अर्यालले बिवाइडीमा घोटाला भएको ठोकेरै भन्न सकिने बताउनु भयो ।

करको दर हेरफेर जघन्य अपराध हो, पहिला सूचना दिएर बिवाइडी गाडीमा गरिएको सेटिङ झनै ठुलो अपराध हो । तथ्यहरूले बिवाइडी गाडीमा सेटिङ मिलाएर घोटाला भएको छ, घोटाला र सेटिङ मिलाएको तथ्य हामी ठोकेरै भन्न सक्छौँ,’ संसदमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएकी एमाले सचिव पदमा अर्यालले भन्नुभयो । अर्यालको यो भनाइलाई विपक्षी दलका अन्य सांसदले पनि समर्थन गरेका थिए । रातारात कर छली गरेर राज्य ठग्ने अपराधमा संलग्न अर्थका पदाधिकारीदेखि व्यापारीसम्मलाई छाडन नमिल्ने बताउनु भयो ।

यस्तै श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि करको दर हेरफेर र सूचना चुहाएर गाडी भित्र्याउन लागेका देश लुट्न पल्केकाहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो । ‘यसरी मनपरी गरेर कर छल्ने कुरा र सेटिङ मिलाएर व्यापारीसँगको साँठगाँठमा ७७४ वटा गाडी भित्र्याउने काम क्षमायोग्य छैन,’ सांसद साम्पाङले भने । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले संसदीय छानबिन नभए घोटालामा सहभागीलाई चोख्याउने काम भनेर आफूहरूले बुझ्ने बताउनु भयो ।

आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा करको दर बढ् नसक्ने सङ्केत पाएपछि साइमेक्सले रसुवा र कोरला नाकाबाट करिब दुई सय गाडीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरी कर बुझाएको थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा तीमध्ये ५० वटाभन्दा कम गाडी मात्र भन्सार यार्डमा रहेको र बाँकी गाडी नेपाली सीमाभन्दा बाहिर चीनमै रहेको तथ्य फेला परेको हो । यही सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले भन्सार विभागका प्रतिनिधिसहितको टोली रसुवागढी पठाएको हो । टोलीले प्रज्ञापनपत्र, सिसिटिभी फुटेज, गेटपास, यार्डमा रहेका सवारीको सङ्ख्या तथा अन्य अभिलेख परीक्षण गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

भन्सार ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा जाँचपास हुनुअघि सम्बन्धित वस्तु भौतिक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा आइसकेको हुनुपर्छ । सवारीसाधनका हकमा विशेष शीघ्र जाँच पासको व्यवस्था पनि लागू नहुने कानुनी प्रावधान रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, पुराना दल तथा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावमा पार्न सफल बिवाइडी अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पनि आफ्नो पहुँच र सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको भन्दै हिँड्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

बिवाइडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इङक प्रालिले कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर कर छली गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको स्रोतले जानकारी दियो । भन्सारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाअनुसार मालवस्तु नाकामा पुगेपछि मात्र निरीक्षण र जाँचपास प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, गाडी नै नआइपुग्दै प्रज्ञापनपत्र तयार गरी कर तिर्ने र जाँचपास सम्पन्न गर्ने कार्यले भन्सार प्रशासनभित्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । बजेटमार्फत कर दर परिवर्तन हुनुअघि ठुलो सङ्ख्यामा गाडी जाँचपास गरिनुले पनि थप शङ्का उत्पन्न गरेको छ ।

बजेटले विद्युतीय गाडीमा लाग्दै आएको करका दरमा हेरफेर हुने सुइँको पाएपछि साइमेक्स इङ्क प्रालिले विगतमा जस्तै यसपटक पनि कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर गाडी आयात गर्ने प्रयास गरेको पाइएको हो । साइमेक्स इङ्क प्रालिले करका दरको सुइँको दिने अर्थ मन्त्रालय र राजस्वका कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने माग कर्मचारी वृत्तबाट उठ्न थालेको छ । साइमेक्स इङ्क प्रालिमाथि यसअघि पनि न्यून बिजकीकरण गरी कर छली गरेको आरोप लागेको थियो ।

यसअघि उच्च क्षमताका इभीलाई कम देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट लिएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लगायत निकायबाट भएको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

साइमेक्स इङ्कमाथि बिवाइडीका उच्च क्षमताका इभीलाई कम क्षमताको देखाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा करोडौँ रुपैयाँ छुट लिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन । यस अवधिमा विभागमा आधा दर्जनभन्दा बढी महानिर्देशक फेरिए पनि प्रकरण टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।