काठमाडौं, जेठ २६। पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको छानबिन समितिबाट सफाइ पाएपछि सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री नियुक्त हुनुहुने भएकाे छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार उहाँको पद तथा गोपनीयताको शपथ आज दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा हुने तय भएको छ।

व्यापारी दीपक भट्टसँगको व्यापारिक साझेदारी तथा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा लगानी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि गुरुङ विवादमा तानिनु भएकाे थियाे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका भट्टसँग सम्बन्धित लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा सेयर खरिद गरेको विषयलाई लिएर राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक प्रश्न उठेको थियो।

उक्त विवादपछि गुरुङमाथि नैतिक दबाब बढ्दै गएको थियो। सेयर खरिदका लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि उहाँले सापटी लिएर करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेको दाबी गर्नुभएको थियो। तर आलोचना बढ्दै गएपछि उहाँले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। गुरुङ केवल २६ दिनमात्रै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएको थियो।

गुरुङमाथि उठेका आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए। समितिलाई गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। पछि अध्ययन कार्य नसकिएपछि समितिको म्याद थप पाँच दिन बढाइएको थियो।

छानबिन समितिले विभिन्न कागजात, बैंक विवरण, सेयर लगानी तथा सम्पत्ति विवरणको अध्ययनपछि गुरुङविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

समितिले सरकारलाई बुझाएको ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङका चल तथा अचल सम्पत्ति वैध रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनले उहाँको सम्पत्तिको स्रोत र विवरण अध्ययन गर्दा गैरकानुनी आर्जन वा अवैध लगानी पुष्टि हुने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई व्यक्तिको नियतसँग जोड्न नमिल्ने भन्दै समितिले त्यसलाई राज्य प्रणालीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि गुरुङलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्मा फर्काउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल तीव्र बनेको थियो। अन्ततः सरकारले उहाँलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।