काठमाडौं, जेठ २६ । सम्पत्तिको स्रोतबारे विवाद उत्पन्न भएपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका सुधन गुरूङलाई सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनः सोही पदमा नियुक्त गरेको छ।

गुरूङको सम्पत्ति र सेयर लगानीको स्रोतबारे उठेका प्रश्नको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी एकतर्फी रूपमा उहाँलाई गृहमन्त्रीको शपथ गराइएको हो। यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सामान्यतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी विवादका कारण पदबाट बाहिरिएपछि छानबिन समिति गठन गरिन्छ भने उक्त समितिले गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर गुरूङको हकमा भने सरकारले छानबिन प्रतिवेदनको विषयवस्तुबारे कुनै जानकारी नदिई पुनः मन्त्री नियुक्त गरेको हो।

वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका गुरूङको सम्पत्ति स्रोतबारे उठेका प्रश्नको अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

तर समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा के निष्कर्ष निकालेको छ, सम्पत्ति तथा सेयर लगानीको स्रोतलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ र त्यसको आधार के हो भन्नेबारे सरकारले कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित छ वा छैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहससमेत हुन पाएको छैन।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय लगत्तै गुरूङलाई पुनः गृहमन्त्रीको शपथ गराइएको हो।

यसैबीच, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन पनि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ। उहाँलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्धन मन्त्री नियुक्त गरिएको छ।

सरकारले पुनको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै नवप्रवर्धन क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतासहित नयाँ मन्त्रालयको व्यवस्था गरी मन्त्री बनाएको हाे। पुनलाई मन्त्री बनाउनकै लागि उक्त मन्त्रालयको संरचना तयार गरिएको दाबी समेत गरिएको छ।

गुरूङको पुनर्नियुक्तिसँगै सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी विवादित व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यस्तै, महावीर पुनको नियुक्तिलाई नवप्रवर्धनको क्षेत्रमा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिए पनि मन्त्रालय गठनको औचित्य र प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने तथा त्यसले गुरूङको सम्पत्ति स्रोतबारे उठेका प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेको छ वा छैन भन्ने विषय अब सरकारको पारदर्शिता परीक्षणको विषय बनेको छ।