काठमाडौं, जेठ २६ । पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै चारवटा निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उहाँले सरकारले अघि बढाउने प्राथमिकता र निर्णयबारे जानकारी गराउनुभएको हो।

गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका सम्बन्धमा फौजदारी अभियोजन गरिएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उक्त कार्यदलले कानुनी तथा तथ्यगत आधारमा अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइने घोषणा पनि गर्नुभयो। यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार थप अनुसन्धान अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

गृह मन्त्रालय तथा मातहतका सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट हुन नदिन विशेष निगरानी संयन्त्र गठन गरिने उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि ‘सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम’ गठन गरी सूचना चुहावटमा संलग्नमाथि आवश्यक कारबाही गरिने उहाँको भनाइ थियो।

यस्तै, नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइने निर्णय पनि भएको छ। हाल प्रक्रियामा रहेका अनुसन्धान फाइलहरूलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन निर्देशन दिइने तथा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धानका लागि मुद्दाको प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत समूह गठन गरिने उहाँले बताउनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले ‘मिडिया ट्रायल’का नाममा कसैलाई मानसिक दबाबमा पार्ने वा आत्महत्यासम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफू माथिको आक्रमणलाई थेग्न सक्ने भए पनि कुनै नेपाली नागरिकलाई अपमान गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरेको खण्डमा गृह मन्त्रालयले संवेदनशील भएर हेर्ने बताउनुभयो। ‘मलाई जे भन्नु छ, भन्नुहोस्, कुनै समस्या छैन, जस्तो आरोप पनि थेग्न सक्छु तर नेपाली नागरिकलाई दुःख दिएको चाहिँ हेर्न सक्दिनँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

आफू पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किँदा समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले सार्वजनिक व्यक्तित्वमाथि हुने आलोचना तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नागरिकको सम्मान र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर गृह प्रशासन सञ्चालन गरिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो।