काठमाडौं, जेठ २७ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा उठेको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री सिसिर खनालले स्पष्ट धारणा दिनुभन्दा कूटनीतिक प्रक्रियाको व्याख्या गर्दै टालटुले जवाफ दिनुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले यसअघि ‘नेपालले भारतको पनि सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री खनालले सरकार नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मार्गदर्शक सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्रीले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गर्नुभएको धारणा दुईपक्षीय छलफलबाट सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने मान्यताअनुसार आएको दाबी गर्नुभयो। ‘लिपुलेकका बारेमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले पनि कूटनीतिक नोटकै माध्यमबाट पठाएको छ र दुईपक्षीय छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ,’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सीमा अतिक्रमणलाई स्वीकार गर्न खोजेको नभई सीमासम्बन्धी प्राविधिक विषयलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने सन्देश दिएको उहाँको तर्क थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले सो दिन राख्नुभएको धारणा क्रस बोर्डर अकुपेसन भएको कुरालाई इंगित गर्नुभएको हो, त्यसका लागि प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको छ,’ उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई कायम राख्दै प्रमाणका आधारमा आपसी छलफलबाट सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्री खनालले दोहोर्याउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले बेलायतसँग सुगौली सन्धासम्बन्धी अभिलेखीय सामग्री सहयोगका लागि उल्लेख गरेको विषयमा पनि मन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिनुभयो। ‘प्रधानमन्त्रीले ब्रिटेनसँगको कुरा सुगौली सन्धिका विषयमा त्यहाँ कुनै रिफरेन्स मेटेरियल्स भए सहयोग पुग्ने भन्नुभएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई पक्षको समस्या दुई पक्ष नै बसेर समाधान गर्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, सार्वभौमसत्ता तथा समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो। उहाँले हालै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको जानकारी पनि दिनुभयो। ‘मेरो भारत भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण छलफल भएका छन्, दुईपक्षीय व्यापार, ऊर्जा लगायतका विषयमा छलफल भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकार्यका परियोजनाको प्रगति समीक्षा गरी तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायका बारेमा पनि छलफल भएको छ।’

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे प्रत्यक्ष र स्पष्ट जवाफ दिनुभन्दा परराष्ट्र मन्त्रीले समग्र कूटनीतिक प्रक्रिया र सरकारको स्थापित नीतिबारे व्याख्या गर्नमै आफ्नो धारणा केन्द्रित गर्नुभएको देखिएको छ। यसले संसद्मा उठेको मूल प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सरकारले दिन नसकेको भन्दै थप बहस सिर्जना गरेको छ।