काठमाडौं, जेठ २८ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण जनस्तरबाट संसद् र सांसदहरूप्रति प्रश्न उठ्न थालेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी कर हेरफेर प्रकरणमा पनि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक महरले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति जनताले गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहेको बताउनुभयो।‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनताले सदन र सांसदप्रति प्रश्न गरिरहेका छन्,प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बोल्दा तपाईँहरू के हेरेर बस्नुभयो भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति समर्थन जनाउने सांसदहरूमाथि पनि जनताले प्रश्न उठाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।‘प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ भनेर देशद्रोही कुरा गर्दा ताली पिट्ने सांसदहरू को हुन् भन्ने प्रश्न जनताले गरिरहेका छन्,’ प्रमुख सचेतक महरले भन्नुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्रीमाथि लोकतन्त्र, जनमत र संसद्को गरिमामाथि आघात पुर्‍याउने काम गरेको बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र, जनमत र संसद्को हुर्मत लिने काम गरिरहनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

राष्ट्रियता र विदेश नीतिका विषयमा दलगत विभाजन हुन नहुने धारणा राख्दै प्रमुख सचेतक महरले देशको सार्वभौमसत्ताको विषयमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘राष्ट्रियताको विषय र विदेश नीतिका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्ष हुनुहुँदैन। देश एक ढिक्का भएर उभिनुपर्छ। तर आज देश विभाजित भएको छ। देशले सीमा मिचेको प्रमाण खोज्दै हिँड्ने काम भएको छ,’ उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको सोचका कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै उहाँले सदनमै आएर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। ‘सरकारका प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रद्रोही सोचका कारण यो स्थिति आएको हो, प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो सदनमा आएर आफ्नो बोली फिर्ता लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

त्यसै गरी, प्रमुख सचेतक महरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै करका दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना व्यापारीहरूलाई दिएको आरोप लगाउँदै उक्त विषयमा संसदीय छानबिनको माग गर्नुभयो। ‘अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै करका दर हेरफेर गरेको सूचना व्यापारीहरूलाई दिएर घोटाला गर्नुभयो। यसको पनि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले राष्ट्रियता र आर्थिक सुशासनसँग जोडिएका विषयमा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।