काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै पार्टीकाे नेतृत्वमा बनेकाे सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट जनअपेक्षाअनुसार आउन नसकेको र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा समेत नआउने दाबी गर्नुभएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले बजेटका केही सकारात्मक पक्ष स्वीकार गरे पनि समग्र रूपमा यसले किसान, व्यवसायी, विद्यार्थी तथा आम नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘मेरा साथी, मेरा विद्वान् मित्रले बजेट ल्याउनुभएको छ। यसमा केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्। व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढेको छ, नयाँ स्टार्टअपको कुरा गरिएको छ र आईटी क्षेत्र समेटिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यो बजेटबाट नेपालको कति प्रतिशत जनशक्ति खुसी भयो ?’

उहाँले मुलुकमा लगानी र व्यवसायको वातावरण कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिनु त्यसैको परिणाम भएको बताउनुभयो।‘बैंकर खुसी भए भनिन्छ, तर बैंकमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भइरहेको छ ? किनकि कसैले ऋण लिने अवस्था छैन र आजको दिनमा यहाँ व्यापार गर्ने वातावरण नै छैन। यहाँ डरको माहोल छ। डरले शासन चल्ला, तर डरले विकास हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

सांसद सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गर्नुभयो। संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले त्यसमा कर लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने उहाँको तर्क थियो। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानको विपरीत हो। म संविधानको कुरा गर्न आएको हुँ, किनकि म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुँ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, ‘संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकार हो, त्यसैले मौलिक अधिकारमा कर लगाउन पाइँदैन। त्यो कर विद्यालयमाथि मात्र लागेको छैन, निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमार्फत सेवा लिने नागरिकमाथि लागेको छ।’

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ बजेटले पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गर्दै सांसद सिंहले सातै प्रदेशमा गुणस्तरीय आवासीय विद्यालय स्थापनाको अपेक्षा आफूले गरेको भए पनि बजेटमा त्यस्तो कार्यक्रम नसमेटिएको बताउनुभयो।

त्यसैगरी, किसानका समस्याप्रति बजेट मौन रहेको उहाँको भनाइ थियो। ‘मेरो क्षेत्र किसान र गरिबहरूको मात्र क्षेत्र हो। किसानले खेतमा ५ रुपैयाँमा तरकारी बेच्न बाध्य छन्, तर त्यही तरकारी काठमाडौंका उपभोक्ताले ५० रुपैयाँमा किन्नुपरेको छ। किसानले कम्तीमा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म मूल्य पाउने व्यवस्था यो बजेटमा कतै देखिएन,’ उहाँले भन्नुभयो।

सत्तारुढ दलकै सांसदबाट बजेटको प्रभावकारिता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयन क्षमता र जनमुखीपनबारे थप बहस सुरु भएको छ।