काठमाडौं, जेठ २८ । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि करका दरमा गरिएको हेरफेरलाई गम्भीर विषयका रूपमा चित्रण गर्दै अर्थमन्त्रीको उक्त कदम गैरकानुनी मात्र नभई ‘राजद्रोह सरह’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सचेतक राईले वर्तमान सरकारले पनि विगतमा नेपाली कांग्रेसले अघि सारेका केही नीतिगत निर्णयलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। विशेषगरी घाटामा सञ्चालन भइरहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णयले कांग्रेसले अघिल्लो समयमा लिएको नीति सही रहेको पुष्टि भएको उहाँको भनाइ थियो। ‘घाटामा गएको नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णयले कांग्रेसले हिजो गरेको निर्णय ठीक थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

तर, बजेटसँग सम्बन्धित करका दर परिवर्तनको विषयलाई लिएर उहाँले सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभयो। प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको आर्थिक विधेयकमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उहाँको तर्क थियो। ‘ अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको बजेटका करका दर हेरफेर गरेर अक्षम्य अपराध गर्नुभएको छ। उहाँले संसद्को अधिकार आफ्नो हातमा लिनुभएको छ,’ राईले भन्नुभयो।

उहाँले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेपछि विधेयक संसद्को सम्पत्ति बन्ने भएकाले त्यसमा कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी ढंगले परिवर्तन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।‘प्रतिनिधिसभामा आइसकेको विषय प्रतिनिधिसभाको सम्पत्ति हो। त्यसमा कैँची चलाउने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई छैन। सदनमा पेस भएको आर्थिक विधेयकलाई कसरी कार्यकारी निकायबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ ? यो अक्षम्य गल्ती किन र कसको स्वार्थमा भएको छ ? कसको इसारा वा कसको स्वार्थमा दर आफूखुसी परिवर्तन गरियो ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

सचेतक राईले संसद्को स्वीकृतिबिना करसम्बन्धी निर्णय गर्न नपाइने संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत अर्थमन्त्रीले काम गरेको बताउनुभयाे । ‘अर्थमन्त्रीको कदम गैरकानुनी मात्र होइन, यो राजद्रोह सरह छ। उहाँको यो कार्य संसद्को अनुमति बिना कर ल्याउन नपाइने सिद्धान्तविपरीत छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले उक्त विषयलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। ‘यो संसद्मा सभामुखले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गरेको जस्तो विषय होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संसद्को अधिकार क्षेत्र र संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।’

सचेतक राईले करका दर परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र जिम्मेवार पक्षमाथि आवश्यक छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।