काठमाडौं, जेठ २९ । निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न माग राखेर दायर रिटको आदेशमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको फरक राय आएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा संलग्न न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको फरक राय आएको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको प्रावधान रोक लगाउन नपर्ने पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो ।

तर, न्यायाधीशहरू डा. सुवेदी र पौडेल भने यसअघि संवैधानिक इजलासबाटै दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले तत्कालका लागि ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको थियो ।

दुईजना न्यायाधीशबाट फरक राय आए पनि बहुमत रायका आधारमा ट्रेड युनियनमाथि रोक लगाउने बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने आदेश दिएनुभएको छ ।

संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

यसअघि सर्वोच्चले वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको रायअनुसार सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाएको थियो । त्यतिबेला न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने, तर सरकारलाई छलफलमा झिकाउने बहुमतको रायलाई समर्थन गर्ने गरी फरक राय दिनुभएको हो ।

शुक्रबार फरक राय लेख्ने न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पौडेलले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २३, नेपाल समेत पक्ष राष्ट्र भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २२, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ८ एवम् आइएलओ महासन्धि, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा रोक लगाउन नमिल्ने राय दिएका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) ले संघ सस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ को उपधारा (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने लगायतका उचित श्रम अभ्यासको हक प्रत्याभूत गरेको छ,’ फरक रायमा उल्लेख छ । साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेका उल्लिखित हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विधायिकाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा निजामती सेवाका कर्मचारी समेत ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा रोक लगाउन नमिल्ने फरक रायमा जनाइएको छ ।

यस्तै, निवदेकहरूले लामो समयदेखि तदनुरुप ट्रेड युनियनको अभ्यास समेत गरिरहेको सन्दर्भमा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) र धारा ३४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक उपभोग गरी निजामती कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा बिहंगम रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गरी यसको क्षेत्र तथा सीमा निर्धारण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको पनि जनाइएको छ ।