काठमाडौं, जेठ ३१ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अब भाडामा लगाएको घरजग्गा तथा अन्य संरचना र सम्पत्ति अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमले घर बहाललाई औपचारिक प्रणालीमा समेट्न महत्त्वपूर्ण नीति लिने संकेत गरेको हो । महानगरपालिकाले एकीकृत करदाता परिचय नम्बर दिने समेत उल्लेख गरेको छ । ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपांगता भएका नगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरिएको छ ।

महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महानगरलाई मानवीयताको सहर बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

स्ट्रिट लाइट तथा हाइमास्टमा लगानी बढाउने

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्ट्रिट लाइट तथा हाइमास्टमा स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गरी उज्यालो र सुरक्षित महानगर बनाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो उल्लेख गरेको हो । ‘डेटाबेसमा आधारित भई महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नदी किनार, सार्वजनिक स्थल संरक्षण गर्न आवश्यक पूर्वाधारका कार्य गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबीच समन्वय गरी सार्वजनिक वित्तको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र महानगरवासीलाई असुविधा नहुने प्रबन्ध मिलाउन एकीकृत संयन्त्र गठन गरी सक्रिय बनाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

यसका लागि जीआईएसमा आधारित अनुगमन प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याइने महानगरको घोषणा छ । विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीलाई समय सापेक्ष अद्यावधिक गरी बायोमेट्रिक प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरी महानगर क्षेत्रभित्रका घरजग्गा धितो राखी ऋण प्रवाह गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीको उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, महिला, अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका नाममा पहिलो पटक भवन निर्माण गर्दा नक्सा पास दस्तुरमा १५ प्रतिशत छुट दिनेजस्ता कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने र निर्माण भइसकेका सार्वजनिक तथा निजी सबै किसिमका भवन तथा भौतिक संरचनाको जोखिम हस्तान्तरण तथा आर्थिक सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न सहुलियतपूर्ण दरमा बीमा गर्ने प्रबन्ध गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘आगामी ५ वर्षभित्र महानगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने अभियान सुरुवात गर्न यसै आवदेखि समुदायको सहभागितामा जोखिम सर्वेक्षण तथा प्रवलीकरण र आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने कार्यको थालनी गरिने छ ।’

ऊर्जा दक्ष प्रविधि, जमिनमुनि पानी पुनर्भरण गर्ने प्रविधिजस्ता प्रविधि समाहित गरी भवन निर्माण गर्ने कार्य थालनी गर्ने घोषणा गरिएको छ । सडक सुरक्षा, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन मार्फत सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो सहरी यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, पैदल यात्री तथा साइकलमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तार गर्नेजस्ता कुरा पनि महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

साझा यातायात मार्फत रात्रिकालीन यातायात सेवा क्रमशस् विस्तार गरी जीवन्त र समृद्ध सहरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने समेत महानगरले बताएको छ । ‘सार्वजनिक यातायात सेवा मर्यादित र विश्‍वसनीय बनाउन सहकार्य गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘जग्गा विकास आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सञ्चालित नयाँ बजार र चस्मति जग्गा एकीकरण आयोजना हस्तान्तरण गरिने छ । मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनालाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइने छ ।’

सुन्धारा–धरहरा क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, भृकुटीमण्डपमा अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र काठमाडौं प्लाजा भवन दिगो रूपमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सोही अनुरूप नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्न पहल गरी प्राथमिकतासाथ योजना कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख छ ।

‘नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका जोखिमपूर्ण बस्तीबाट उद्धार गरी संरक्षण गरिएका व्यक्तिको व्यवस्थापकीय कार्यका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकिन गरिएको कार्ययोजना स्वीकृत गरी शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सहरी गरिब, विस्थापित र केही नभएका तथा कोही नभएका व्यक्ति तथा परिवारका लागि सं‍घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी उपयुक्त स्थानमा उचित व्यवस्थापनका लागि सामूहिक आवास प्रबन्ध गरिने छ ।’