जनता टाइम्स

१ असार २०८३, सोमबार १०:३६

प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रघाती, ‘भुईँ मान्छे’ लाई पनि अमानवीय व्यवहार : राष्ट्रिय  युवा संघ 


काठमाडौं, असार १ । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको चौथो पूर्ण बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। जेठ ३० र ३१ गते काठमाडौंमा बसेको बैठकले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयहरूमा विस्तृत छलफल गर्दै संगठनात्मक तथा नीतिगत महत्वका निर्णयहरू गरेको जनाएको छ।

बैठकले हालै सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्दै युवा पुस्ता र आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार संगठनलाई अझ प्रभावकारी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। संगठनका सबै तहलाई जनसम्पर्क विस्तार, वैचारिक सुदृढीकरण र युवा समुदायका मुद्दामा केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ। साथै आगामी निर्वाचन तथा राजनीतिक अभियानलाई ध्यानमा राख्दै संगठनलाई अझ सशक्त र जनमुखी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न विशेष कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले सामाजिक अभियानहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै वृक्षारोपण, रक्तदान, प्रशिक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। असार १४ गतेदेखि एक महिनासम्म राष्ट्रिय वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गरिने, साउन १५ देखि भदौ १५ सम्म देशव्यापी रक्तदान अभियान चलाइने तथा संगठनभित्र प्रशिक्षण अभियानलाई व्यापक बनाइने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गर्ने, ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रम अघि बढाउने, युवा संवाद कार्यक्रम विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय युवा महोत्सव आयोजना गर्ने तयारी पनि बैठकले अघि सारेको छ।

राजनीतिक र नीतिगत विषयमा बैठकले कडा धारणा व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उहाँको भनाइले भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाउने काम भएको भन्दै आत्मालोचना, आम नागरिकसँग माफी र राजीनामाको माग गरिएको छ। बैठकले संसदप्रतिको सम्मान कमजोर पार्ने प्रवृत्ति, जवाफदेहिताविहीन शासन शैली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति सरकारको उदासीनताप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

बैठकले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा पनि सरकारको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै ‘भुईँ मान्छे’हरूलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको आरोप लगाएको छ। उनीहरूको न्यायोचित, मानवीय र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै सामाजिक न्याय र राज्यको दायित्वप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता पनि बैठकले औँल्याएको छ।

राष्ट्रिय अखण्डता र सीमा सुरक्षाको विषयमा पनि बैठकले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमार्फत भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गरेको विषय र सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक र प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश बैठकले दिएको छ।

आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको सवालमा पनि बैठकले अर्थ विधेयकमा भएको अनियमितता, कर दर हेरफेर र सूचना चुहावटप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विद्युतीय सवारीसाधन (EV) सम्बन्धी अनियमितताबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत बैठकले गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे छलफल गर्दै बैठकले अमेरिका र इरानबीच द्वन्द्व अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको संकेतलाई स्वागत गरेको छ। सम्भावित शान्ति सम्झौताले विश्व शान्ति र स्थिरतामा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सरकारलाई महँगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।

बैठकले काभ्रेमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। त्यस्तै वर्षायाममा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्प्रति सचेत रहन र पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।

बैठकले संगठनलाई आगामी दिनमा अझ सक्रिय, जनमुखी र वैचारिक रूपमा सुदृढ बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।