काठमाडौं, असार १ । नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य पद्मा अर्यालले सरकारका अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रहित, सीमा विवाद र संसदीय मर्यादासम्बन्धी विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएकाे छ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका केही अभिव्यक्तिहरूले राष्ट्रिय संवेदनशीलतामा असर पारेको दाबी गर्दै त्यसप्रति प्रतिपक्षको विरोध जारी रहेको स्पष्ट पार्नु भयाे। उहाँले सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवादबाट प्रतिपक्ष पछि नहटेको र संघर्षको स्वरूप मात्र परिवर्तन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयाे ।

उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दिइएका भनाइप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै ‘इतिहासको बोझ बोक्न सक्दैनौँ’ भन्ने अभिव्यक्तिको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता नेपालको भूभागसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर राज्यको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै उहाँले राष्ट्रहितविपरीत कुनै पनि अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने बताउनुभयाे ।

उहाँले मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रहितमा संवेदनशील भएर बोल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यस्ता विषयमा सभामुखले समेत आवश्यक रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँका अनुसार राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्तिहरूले राष्ट्रिय नीति र हितलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि संकेत दिनु हुँदैन। ‘सरकारका मन्त्रीहरुले सम्हालिर बाेल्नु पर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

त्यसैगरी बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले ‘फाइल खोल्छौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। यस्तो अभिव्यक्तिले संसदमा डर र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारको यस्तो शैली अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो।

उहाँले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणसहितका पुराना फाइलहरू पहिले खोलेर देखाउन चुनाैती दिनुभयाे । उहाँले अर्थमन्त्री आफू पनि जवाफदेहिताको कठघरामा उभिन तयार हुनुपर्ने बताउनुभयाे। संसदमा सरकारका मन्त्रीहरूले प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने र डर देखाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।