काठमाडौं, असार ३ । सरकारले सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त कदम प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध रहेको ठहर गर्दै देशव्यापी आन्दोलन अघि बढाएको छ।

महासंघले सरकारको निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा संकटमा पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रको स्थायित्वमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन पत्रकार महासंघले नियमित छलफल र संवादलाई तीव्र पारेको छ ।

यसै सन्दर्भमा महासंघले लेखक तथा सम्पादकहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। छलफलमा पछिल्लो समय राज्यद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको नियन्त्रण, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतका कदम, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएको संकुचन, सूचनामा पहुँचमा गरिएको अवरोध तथा विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माकाे अध्यक्षतामा भएकाे छलफलमा प्रतिनिधिहरूले सरकारी निर्णयले सञ्चारमाध्यमबीच असमानता सिर्जना गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर बनाउने तथा नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले राज्यले सञ्चार नीति बनाउँदा समावेशी, पारदर्शी र समान व्यवहारको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै हालको निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

महासंघले आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाउँदै सरोकारवाला सबै पक्षसँग निरन्तर संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।