काठमाडौं, असार ३ । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) को ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अनुसन्धान गर्ने क्रममा आयोगले सो काममा संलग्न दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारले राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी मुहलबाउरका नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि मनिन्दराज मल्ललाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीहरूलाई मंगलबार नै नियन्त्रणमा लिएर बुधबार विशेष अदालतमा पेस गरिएको छ । विशेष अदालतले मंगलबारबाट लागू हुने गरी अनुसन्धानको लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

राहदानी विभागले ६४ लाख ई-पासपोर्टको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा आचार्य सोही विभागमा लेखा प्रमुख रहनुभएको थियो । आचार्य बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सदस्य समेत रहेको र मल्ल बोलपत्र पाउने दुई जर्मन कम्पनीमध्ये एक मुहलबाउरका नेपालका स्थानीय प्रतिनिधि रहेकोले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

अख्तियारले ई-पासपोर्ट ठेक्कासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा मंगलवार नै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिककुमार केसीलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले थप अनुसन्धानको लागि २० दिनको म्याद थप गर्न भन्दै चारै जनालाई मंगलबार विशेष अदालतसमक्ष पेस गरेको थियो । विशेष अदालतले चार दिन म्याद थप गरेको छ ।

विभागले ६४ थान ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलोपटक २०८१ मंसिर ९ गते दुईवटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद थप गरी २०८१ माघ २९ सम्म पुर्याइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रोपटक २०८१ माघ २९ गते १० दिन थप गरी फागुन ९ गतेसम्म पुर्याइएको थियो ।

राहदानी बिभागले २०८१ फागुन ९ गते परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तीनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको विभागको जिकिर छ ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजलाई उक्त बोलपत्र प्रदान गरिएको आशय पत्र दिइएको थियो । जर्मन दुई कम्पनीले प्राप्त गरेको बोलपत्र तत्कालीन विनिमयदरअनुसार कुल सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसाको रहेको थियो ।

प्याकेज-१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरले प्राप्त गरेको थियो ।

ई-पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसले प्राप्त गरेको थियो । ई-पासपोर्ट छपाईको ठेक्का प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासमेत मुछिनुभएको छ । उहाँका भाई पनि यस प्रकरणमा संलग्न रहेको देखिएको छ ।