काठमाडौं, असार ३ । श्रम संस्कृति पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभामा साे पार्टीकाे संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिन नदिइएको भन्दै सरकार र सभामुखको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ।

बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उहाँले संसदभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई मन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न नपाउने वातावरण बनाइनु दुःखद भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राईले असार ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ‘उद्योग भनेको के हो ? संगीत, खेलकुद र चलचित्र क्षेत्र उद्योगमा पर्छन् कि पर्दैनन् ? यदि पर्छन् भने बजेटमा कति रकम विनियोजन गरिएको छ ?’ भन्ने प्रश्न सोध्न खोज्दा त्यसको उत्तर नदिइएको दाबी गर्नुभएको छ।

उहाँले मन्त्रीले प्रश्नको उत्तर दिन अस्वीकार गरेको र सभामुखले मन्त्रीको बचाउ गर्दै आफूलाई नै चुप लाग्न निर्देशन दिएको आरोप लगाउनुभएको छ। विरोधका बिच पनि बैठक सञ्चालन गरिनु लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु सरह भएको उहाँको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सभामुखले सत्तापक्षको पक्षपोषण गरेको तथा आफ्नो पार्टी सानो भएकै कारण विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप समेत लगाउनुभएको छ।

राईले आफूले उठाएको विषय संगीत, खेलकुद र चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले उद्योगका रूपमा उचित मान्यता नदिएको अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। यस्ता क्षेत्रलाई आवश्यक नीति तथा बजेटीय प्राथमिकता नदिँदा कलाकार, खेलाडी तथा सर्जकहरू बिदेसिन बाध्य भइरहेको यथार्थतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको उहाँले बताउनुभएको छ।

उहाँले सभामुखले संसद्को गरिमा र औचित्य जोगाउन नसकेको टिप्पणी गर्दै यस्ता गैरलोकतान्त्रिक गतिविधिको श्रम संस्कृति पार्टीले निरन्तर विरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

यद्यपि संसदमा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न सहमति भएको जानकारी दिँदै उहाँले आफूले उठाएको प्रश्न लिखित रूपमा पेस गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यसको लिखित जवाफ उपलब्ध गराइने समझदारी बनेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

‘अवरुद्ध संसद् खुलाउने क्रममा सभामुखले सोही प्रश्न लिखित रूपमा सोध्न र सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राईले लोकतन्त्र, संसद्को मर्यादा तथा जनप्रतिनिधिको अधिकारको रक्षा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासको विरोध जारी रहने बताउनुभएको छ।