काठमाडौं, असार ५ । प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्गबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नेपाल विधिको शासन र संविधानअनुसार चल्ने मुलुक हो कि सिंहदरबारभित्र अराजकता र अदृश्य शक्तिको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखसहितका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब नौ घण्टासम्म राखेर दबाब दिइएको र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न निर्देशन दिएको भन्ने सार्वजनिक घटनाप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले अख्तियारका अधिकारीमात्र होइन, एक विदेशी राजदूतमाथिसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुर्व्यवहार भएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे पनि सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताउनुभयो। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारका कुनै पनि घटनामाथि स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

सांसद बुढाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको कुनै सतर्कता केन्द्र नभई संविधानले स्थापना गरेको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अख्तियारको मुख्य जिम्मेवारी आवश्यक पर्दा सरकारमाथि समेत निगरानी राख्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र राज्यका निकायबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्नु हो। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सतर्कता केन्द्र होइन, संवैधानिक अङ्ग हो, यसको मुख्य जिम्मेवारी नै आवश्यक परेका बेला सरकारमाथि पनि निगरानी राख्ने र राज्य शक्तिमा चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम गर्ने हो। अख्तियार कसैको गोजीको संस्था कदापि होइन,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियारलाई तर्साएर वा दबाब दिएर निर्णय गराउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हुने बताउनुभयो। ‘आज प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारलाई तर्साएर आफ्नो इसारामा निर्णय गराउँछ भने भोलि सोही प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्दा कसले छानबिन गर्ने ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

सिंहदरबारभित्र बसेर संवैधानिक निकायलाई निर्देशन दिने वा हुकुम चलाउने प्रवृत्ति संविधान र विधिको शासनविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अख्तियारलाई थर्काउने र हुकुम चलाउनेहरू को हुन्? तिनीहरू नेपालको संविधान र कानुन नचिन्ने, केवल कालो चस्मा लगाएर राज्यका संयन्त्रहरू कब्जा गर्न बसेका नयाँ गिरोहका सदस्य हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले नेपालको लोकतन्त्र व्यक्तिको इच्छा, अदृश्य शक्ति वा अनौपचारिक आदेशबाट होइन, संविधान र कानुनको शासनबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा वास्तविक निर्णय कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनको आधार विधि र संविधान हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सांसद बुढाले पछिल्लो समय सरकारका उच्च पदाधिकारीबाट आएका अभिव्यक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले ‘राष्ट्रलाई नै समाप्त गर्ने’ आशयका अभिव्यक्ति दिने र अर्का एक मन्त्रीले ‘ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने’ चेतावनी दिने जस्ता अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।