काठमाडौं, असार ५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई नौ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखिएको भन्ने सार्वजनिक समाचारप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अख्तियारका पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई लामो समयसम्म नियन्त्रणमा राखेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएकाले त्यसबारे सरकारले संसद र जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले उक्त समाचार असत्य भए सरकारले तत्काल आधिकारिक रूपमा खण्डन गर्नुपर्ने र सत्य भए संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ‘यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले त्यसको तत्काल खण्डन गर्नुपर्छ, यदि सत्य हो भने यो संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो, नयाँ नेपालको नजिर अब यही नै हो त ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथिसमेत असर पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार भएको भन्ने समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताउनुभयो। ‘यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले विदेश नीति र कूटनीतिक संस्कारलाई कुन दिशातर्फ लैजान खोजेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाउनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म निजी सचिवालयको प्रभाव र हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको भन्ने व्यापक सार्वजनिक चिन्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिकामाथि अनौपचारिक शक्ति केन्द्र हाबी हुँदै गएको अनुभूति बढेको भन्दै व्यापक सार्वजनिक गुनासो आइरहेका छन्। यसले संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा कूटनीतिक मर्यादाको संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यपरक जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो