काठमाडौं, असार ५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सार्वभौम संसद्को गरिमा जोगाउन आग्रह गर्दै सांसदहरूको संख्या वा दलका आधारमा कुनै पनि सांसदलाई होच्याउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले संसद् सार्वभौम संस्था भएकाले प्रत्येक सांसदको भूमिका समान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले ‘यति सिटे’ वा ‘उति सिटे’ भनेर सांसदहरूको अवमूल्यन नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले सरकारका सकारात्मक र जनहितका काममा राप्रपाले सधैँ सहयोग गर्ने, तर जनविरोधी, बेथिति र गलत कार्यको भने निरन्तर विरोध गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। ‘देशको प्रधानमन्त्रीले सुशासनका पक्षमा कडा कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने भरोसा र आशा अझै जीवित छ। हामी सरकारका सुशासनका प्रयासमा खुलेर साथ दिइरहेका छौँ र दिन्छौँ पनि। हामी विरोधका लागि विरोध गर्दैनौँ, तर बेथितिका विरुद्ध संसद्मा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो।

सांसद शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छली, भन्सार दर हेरफेर तथा बजेट सूचना चुहावटसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुगेको हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट पार्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

‘हामीले अर्थमन्त्रीज्यूको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न गरेका होइनौँ। हाम्रो प्रश्न भन्सारका दर हेरफेर भयो कि भएन, बजेटको सूचना चुहावट भयो कि भएन र त्यसबाट राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुग्यो कि पुगेन भन्ने विषयमा हो। यदि केही पनि भएको थिएन भने विद्युतीय सवारीसाधन दुई सातासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा भन्सारमै किन रोकियो?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँले वर्तमान राजनीतिक अभ्यासप्रति टिप्पणी गर्दै पुराना दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच कार्यशैलीमा खासै भिन्नता नदेखिएको दाबी गर्नुभयो। चुनाव चिन्ह वा दल परिवर्तनले मात्र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन नहुने उल्लेख गर्दै सरकारमा रहने व्यक्तिहरूको चरित्र, व्यवहार र शासनशैली परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

‘हिजो उहाँहरूको सरकार हुँदा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिइन्थे, आज तपाईँहरूको सरकार हुँदा पनि अदालतका मुद्दा फिर्ता लिइँदै छन्। हिजो उहाँहरूको विरुद्ध बोल्दा झूटा मुद्दा लगाएर अदालत देखाइन्थ्यो, आज तपाईँहरूको विरुद्ध बोल्दा राज्य संयन्त्र देखाएर दबाब सिर्जना गरिन्छ। आज मन्त्रीहरू संसद्को रोस्ट्रमबाटै धम्की दिने अवस्था देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद्को मर्यादा, विधिको शासन र जवाफदेहितालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै सरकारलाई पारदर्शिता, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहन आग्रह गर्नुभयो।