काठमाडौं, असार ५ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न कानुनी संशोधन, नियुक्ति तथा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुल ६ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।

बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा कैलालीका डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ। साथै, बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न छुट्टै विधेयक तर्जुमाका लागि पनि सिद्धान्त स्वीकृत गरिएको छ।

यस्तै, राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले संघीय संसदमा चार वटा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। ती विधेयकमा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन विधेयक रहेका छन्।

सरकारले गरेका यी निर्णयहरू सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता, वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा विभिन्न कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको जनाइएको छ।