जनता टाइम्स

७ असार २०८३, आईतवार १६:४०

रास्वपा महाधिवेशनमा उपेन्द्र यादवको शुभकामना : ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र संविधान संशोधनमार्फत मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजानुपर्छ’


काठमाडौं, असार ७ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मुलुकलाई नयाँ सुरुवात र नयाँ दिशातर्फ अघि बढाउन महाधिवेशनले ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

आजदेखि सुरु भएको रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशमा विद्यमान विकृति, विसंगति र बेथितिको अन्त्य गर्दै परिवर्तनको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। ‘यो महाधिवेशनले ऐतिहासिक निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। मुलुकको परिवर्तनका लागि विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै नयाँ सुरुवात र नयाँ दिशामा देशलाई अघि बढाउने सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो।

यादवले रोजगारीको अभावका कारण लाखौँ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै अब आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यसका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हुन्। राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्याय सुनिश्चित गर्न सके मात्रै नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष यादवले नेपाल अब पुराना विकृति र विसंगतिबाट मुक्त भएर नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक दिशातर्फ अघि बढ्ने अवसरमा रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाको महाधिवेशनले त्यस दिशामा नयाँ युगको थालनी गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले संविधान संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत गरे पनि संविधान अझै केही दृष्टिले अधुरो, अपूर्ण र विरोधाभासयुक्त रहेको धारणा राख्नुभयो।

संविधानमा रहेका कमजोरी, अस्पष्टता र व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानलाई परिमार्जन गरी मुलुकको आवश्यकता र जनताको आकांक्षाअनुसार थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।