काठमाडौं, असार ९ । नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक संशोधन नगरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश कमिटीको ११औँ पूर्ण बैठकले संयुक्त सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका सहमति, साझा नीति तथा कार्यक्रमविपरीत बजेट निर्माण गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै बजेटमा तत्काल आवश्यक संशोधन गर्न संसदीय दलमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश उपसचिव तथा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले बजेट विनियोजन संयुक्त सरकारको सहमति र साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नभई एकलौटी ढंगले अघि बढाइएको भन्दै असहमति व्यक्त गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति र नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप नभई एकलौटी गर्न खोजिएकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न यो बैठक माग गर्दछ, प्रदेश कमिटीबाट सो विषयमा संसदीय दललाई निर्देशन दिने र संशोधन नगरिएमा संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरिएको छ।’

धनगढीस्थित प्रदेश कार्यालयमा सम्पन्न बैठक प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षतामा तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा जिल्लास्तरका गतिविधिको समीक्षा गर्नुका साथै पार्टीका समसामयिक राजनीतिक विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको जनाइएको छ।

बैठकले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया सहमतिविपरीत एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै संयुक्त सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका सहमतिहरूको सम्मान गरी बजेट पुनः संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, विपन्न वर्ग तथा दुर्गम क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै थप कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिनुभएको ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। साथै, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भारत सरकारसमक्ष कूटनीतिक नोट पठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।

यस्तै, किसानहरूले समयमै रासायनिक मल नपाएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। केही मन्त्रीहरूले दिएका अभिव्यक्तिलाई अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीप्रति गरिएको व्यवहारको बैठकले भर्त्सना पनि गरेको छ।