चितवन, असार ९ । सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने संकल्प गरेको छ । चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनको बन्द शत्रमा सभापति रवि लामिछानेले यस्तो ब्यवस्था कायम गर्ने निचोडसहित आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

सभापति लामिछानेले पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा संविधान संशोधन, स्थिर नेतृत्व प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको वकालत गरिएको छ । दस्तावेजमा लामिछानेले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको करिब एक दशकको समीक्षा गर्दै संविधानका उपलब्धि र कमजोरीमाथि खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहस आवश्यक रहेको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ ।

लामिछानेले संविधानप्रति रास्वपाको धारणा स्पष्ट पार्दै पार्टी स्थिर नेतृत्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको घोषणा गर्नुभयो । दस्तावेजमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि थप सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

लामिछानेले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउने तथा उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई राष्ट्रिय सभाध्यक्षसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि अघि सार्नुभएको छ । त्यस्तै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको नीति खुलाउनु भएको छ । दस्तावेजमा संविधानलाई कुनै दल विशेषको राजनीतिक स्वार्थअनुसार संशोधन गरिन नहुने धारणा राखिएको छ । यस्तै संविधान संशोधन राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित हुनुपर्ने उल्लेख छ।

रास्वपाले संविधानलाई अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभई समयअनुसार सुधार गर्न सकिने आधारभूत कानुनी संरचनाका रूपमा लिएको छ। दस्तावेजमा व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिक सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सभापति लामछानेको सो प्रस्ताव बिना छलफल सर्वसम्मत पारित भएको छ । रास्वपाको बन्द सत्र चार घण्टामै सकेर निर्वाचनको कार्यतालिका अघि बढाइएको छ ।