काठमाडौं, असार ९ । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सचिवालयको नवौँ बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई ‘घोर प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहप्रेरित र गैरकानुनी’ ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पौडेललाई बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्नुका साथै देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध तथा ‘भण्डाफोर अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डु, भक्तपुरमा सोमबार बसेको पार्टीको नवौँ केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

गैरकानुनी गिरफ्तारीको निन्दा

सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष पौडेलको गिरफ्तारी कुनै वस्तुपरक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नभई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कुत्सित मनसायका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहानामा गरिएको दाबी गरेको छ।

बैठकले यस्तो कदमलाई कानूनको शासन, नागरिक अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दै राजनीतिक र कानुनी दुवै माध्यमबाट यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

विशेष अदालतको आदेशप्रति असहमति

बैठकले पौडेललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न विशेष अदालतले दिएको आदेशप्रति पनि असहमति जनाएको छ।

एमालेले उक्त आदेश न्यायसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अभिप्रेरित घटनामा अदालतको आदेशले समेत न्यायिक निष्पक्षताको अनुभूति गराउन नसकेको जनाएको छ। बैठकले यस विषयमा पार्टीले कानुनी प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बिनासर्त रिहाइको माग

सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष पौडेललाई कुनै पनि सर्तविना तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

बैठकले पौडेलमाथि लगाइएका आरोपहरू राजनीतिक प्रेरणाबाट निर्देशित भएको दाबी गर्दै उहाँलाई हिरासतमा राखिरहनु कानून र न्यायका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने उल्लेख गरेको छ।

देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध र भण्डाफोर अभियान

बैठकले राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर प्रतिशोधपूर्ण, विभेदकारी तथा निरङ्कुश शैलीमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि कारबाही गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसका लागि पार्टीका सबै कमिटी, जनसङ्गठन तथा कार्यकर्तालाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिने जनाइएको छ। साथै, बैठकले यस घटनालाई जनतामाझ पुर्‍याउन ‘भण्डाफोर अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै सम्पूर्ण पार्टीपङ्क्ति तथा न्यायप्रेमी नागरिकलाई अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

समसामयिक राजनीतिबारे पनि छलफल

महासचिव पोखरेलका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकसित राष्ट्रिय परिस्थिति, सरकारको कार्यशैली तथा पार्टीको आगामी रणनीतिबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। बैठकमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै पार्टीले अवलम्बन गर्ने भावी रणनीति र संगठनात्मक तयारीका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

एमालेले सार्वजनिक गरेका यी निर्णयहरू उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल पक्राउ प्रकरणलाई केन्द्रमा राखेर आएका हुन्। यद्यपि, एमालेले लगाएका आरोपबारे सरकार तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।