काठमाडौं, असार १० ।  नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक दस्तावेजले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सुशासनजस्ता आधारभूत विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उपसभापति शर्माले रास्वपाको महाधिवेशनको सफलता नयाँ नेतृत्व चयनमा नभई पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीति, निर्णय र नियतमै निर्भर रहने उल्लेख गर्नुभएको हो। ‘नेतृत्वमा को आउनुहुनेछ भन्नेमा रास्वपा महाधिवेशनको सफलता सन्निहित छैन, को आउनुहुन्छ त्यो स्पष्टै छ, यो अधिवेशनको सफलता रास्वपाले लिने नीति, निर्णय र नियतमा निर्भर रहनेछ,’ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

उपसभापति शर्माले राष्ट्रियताको विषयलाई पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको धारणाबारे रास्वपाले आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। ‘के रास्वपा मान्दछ, प्रधानमन्त्रीले भनेझैँनेपाल देशले भारतको सीमा मिचेको छ? हो भने कहाँ–कहाँ ? होइन भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा गएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिन भन्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिमाथि पार्टीले महाधिवेशनमार्फत लिखित धारणा बनाउन नसके त्यसले पार्टीको निर्णय क्षमता र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीको धारणाउपर पार्टीको कुनै लिखित धारणा महाधिवेशनमा बन्दैन ? बन्न सक्दैन ? बनाउन सकिन्न भने पार्टी नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफैँलाई सोध्नुपर्छ-प्रधानमन्त्रीका अगाडि रास्वपा नामक दलको कुनै अर्थ छ कि छैन ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ।

शर्माले लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयलाई दोस्रो महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा उल्लेख गर्दै नागरिकलाई पर्याप्त विकल्प नदिई बर्खायाममा घर भत्काउने निर्णय, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिरहँदा संसद् बैठकबाट बाहिरिने व्यवहार, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पर्याप्त समय नदिने प्रवृत्ति तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा पनि रास्वपाले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँले यस्ता विषयहरू महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

उपसभापति शर्माले सुशासनलाई तेस्रो महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुँदा सांसद पद निलम्बन हुने पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गरिएको विषयमा पनि रास्वपाले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। ‘विगतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता हुँदा सांसदको पद निलम्बन हुन्थ्यो। रास्वपा संसद्मा ठूलो दल बनेपछि निलम्बन हुनु नपर्ने नियमावली ल्याइयो। यो सही भएको छ भन्ने के रास्वपाको महाधिवेशन ठान्दछ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा देखिएको सुनको स्रोतबारे पनि महाधिवेशनले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्तिमा देखिएको तोलाका तोला सुनको स्रोत के हो ? महाधिवेशनले त्यो स्रोत स्पष्ट गर्न आफ्ना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव दस्तावेजमा लेख्छ कि लेख्दैन?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ।

उपसभापति शर्माले रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहने हो भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सुशासनसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा स्पष्ट, लिखित र नीतिगत धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।