काठमाडौं, असार १० । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ताको बाटो समाप्त गरिदिएको छ । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संबैधानिक इजलाशले बिहीवार यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले बुधबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ प्रशासनिक दरपीठ आदेश सदर गरेपछि अध्यादेशको कानुनी विवाद समाप्त भएको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट दरपिठको प्रशासनिक आदेश सदर भएको छ ।अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता गीता थापाले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ आदेशमार्फत रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

दरपीठ आदेशविरुद्ध दिएको अर्को निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि सजिलो बनाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था थियो।