काठमाडौं, असार ११ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू धमाधम घर फर्कन थालेका छन्। मतदान प्रक्रिया निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो भएपछि केही प्रतिनिधि मतदान सुरु हुनुअघि नै घर फर्किएका थिए भने केन्द्रीय सदस्य पदका लागि मतदान गरेलगत्तै ठूलो संख्या प्रतिनिधि चितवनबाट घर फर्किन थालेका हुन्।

मंगलबारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तय गरिएको महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका विभिन्न कारणले प्रभावित बनेपछि महाधिवेशन दुई दिन थप लम्बिएको छ। निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिँदा प्रतिनिधिहरूमा असन्तुष्टि समेत देखिएको छ।

बुधबार मध्यरातिदेखि ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि मतदान जारी रहेको छ। निर्वाचन प्रक्रिया बिहीबार दिउँसोसम्म लम्बिन सक्ने देखिएको छ। मतदानको गति सुस्त हुँदा प्रतिनिधिहरूले लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ।

रास्वपाको विधानअनुसार सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै पदाधिकारी चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, केन्द्रीय सदस्यकै मतदान सकिन नसक्दा पदाधिकारी निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यही अन्योल र ढिलाइका कारण धेरै प्रतिनिधिहरू दोस्रो चरणको मतदानको प्रतीक्षा नगरी घर फर्कन थालेका छन्। महाधिवेशनस्थल चितवनबाट रास्वपाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि फर्किसकेको स्रोतले जनाएको छ।

महाधिवेशनमा चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको बताइए पनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म मतदानमा सहभागी प्रतिनिधिको यकिन विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिनिधिहरू फर्किने क्रम बढ्दै जाँदा आगामी चरणको मतदानमा सहभागिताको विषय पनि चासोको केन्द्र बनेको छ।

अर्कोतर्फ, पदाधिकारी पदका लागि हुने निर्वाचनको कार्यतालिका समेत निर्वाचन आयोगले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। यसले निर्वाचन प्रक्रिया अझै कति समय लम्बिने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

महाधिवेशनको सुरुदेखि नै प्रतिनिधिकाे एकिन, उम्मेदवारी दर्ता,  मतदान प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइका कारण आलोचना भइरहेको छ। पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रियामै समय व्यवस्थापन कमजोर देखिएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अपेक्षाका बीच निर्वाचन प्रक्रिया नै लम्बिँदा रास्वपाले आफ्नो संगठनात्मक क्षमता र व्यवस्थापन दक्षतामाथि उठेका प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रतिनिधिहरूको घट्दो उपस्थितिले आगामी मतदानको वैधता र प्रतिनिधित्वको विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ।