काठमाडौं, असार १६ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल १२ वर्षदेखि नेपाल र बेलायत आउजाउ गर्दाको प्रमाणित अभिलेख पेश गर्न अध्यागमन विभागका नाममा आदेश दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि परेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कँडेलको नेपाल र बेलायत बसाइको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले निर्णय र आवतजावतको विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको सम्पूर्ण विवरण झिकाउन आदेश गरेको छ । यसका साथै सर्वोच्चले कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भनी २२ चैत, २०८२ मा प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णय पनि झिकाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता चाहिने महान्यायाधिवक्तामा कँडेलको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, शिराज बराल र दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिनुभएको थियो । अदालतको यो आदेशसँगै महान्यायाधिबक्ता कँडेलको पद धरापमा परेको छ ।

रास्वपा सभापति रबि लामिछानेबिरुद्ध सहकारी गठीको मुद्धामा वकालत गरेबापति बिदेशी नागरिकता लिइसकेको भएपनि झुक्क्याएर कँडेललाई महान्यायाधिबक्ता बनाइएको आरोप छ ।

उहाँ यस अवधीमा बेलायती नागरिक भइसकेको र महान्यायाधिबक्ता हुने संबैधानिक हैसियत पनि गुमाइसकेको निवेदकहरूको जिकिर छ । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका पूर्वउपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत पूरा गरिसकेको कारण कँडेल उतैको नागरिक रहेको लण्डनस्थित नेपालीहरूको भनाई छ ।