काठमाडौं, असार २२ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विधानमै सभापतिको निर्देशन अवज्ञा गरेमा संसदीय दलको नेता नै बर्खास्त गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता बालेन्द शाह (बालेन) ले पार्टीका नेतादेखि सांस्दहरूसम्मलाई अपमान गरेपछि उनैलाई ठेगान लगाउने योजनासहित रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनबाट यस्तो ब्यवस्थासहित पारित बिधानलाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।

संशोधित बिधानमा पार्टी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘संसदीय दलसँग समन्वय’ लाई वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत यो ब्यवस्था गरिएको छ । रास्वपाको संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ । बालेनकै लागि यस्तो ब्यवस्था गर्नुपरेको सभापति रवि लामिछाने निकट नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । जनताटाइम्स डटकमको जिज्ञासामा आधा दर्जन सभापति निकट नेताहरूले जनतालाई जवाफ पार्टी सभापतिले दिनुपर्ने तर प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा आफू ठूलो भन्दै हिडने गरेको कारण यो ब्यवस्था राख्नुपरेको स्वीकार गरे ।

‘पार्टीलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जान थालेको आभाष पटक पटक भइसकेको छ । देखिने घटना पनि कतिपय भए, सभापतिको निर्देशन नमानेका दर्जनौं घटनापछि बिधानमै कस्नुपरेको हो,’ जनताटाइम्स डटकमसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा ती नेताहरूको निश्कर्ष थियो । यहीअनुसार बिधानमै पार्टीले संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ । त्यस पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोण प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने कार्य सभापतिको अधिकारभित्र राखिएको छ ।

सभापतिले दिएको मार्गनिर्देशनको पालना संसदीय दल, संसदीय दलको नेता तथा सदस्यहरुको अनिवार्य कर्तव्य हुने विधानमा उल्लेख छ । विधानको यो व्यवस्था अनुसार अव रास्वपामा सभापति लामिछानेले दिएका निर्देशन संसदीय दलका नेता रहेका प्रधानमन्त्री बालेनसहित सबै रास्वपा सांसदले पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ । यसैका लागि सभापतिले दिएको निर्देशन पालना नगरे पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ ।

सभापतिलाई दिइएको यो अधिकार अनुसार उनले संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधानको दफा ६८ (१–ङ ) मा राखिएको छ । ‘यस विधानको ११(क) को ३ अनुुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा,’ संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने विधानको व्यवस्थामा भनिएको छ । यस्तै विधानको ११ (क) को ३ संसदीय दललाई सभपतिले नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानको उक्त विधि उल्लंघन गरे सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । विधानको यो व्यवस्था अनुसार सभापति रवि लामिछानेले दिएको नीतिगत निर्देशन संसदीय दल, संसदीय दलको नेता, सांसदहरू अनिवार्य पालना नगरेमा उहाँले सिधै पदमुक्त गर्नसक्नु हुनेछ । रास्वपामा सरकार बनेलगत्तैबाट सभापतिलाई नटेर्ने प्रबृत्ति बढेको आम नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको बुझाइ रहेको छ ।

बिधानमा गरिएको यो ब्यवस्थाले रास्वपामा सभापति नै सर्वाधिकार सम्पन्न बनाएको छ । यो ब्यवस्थाले दलको सांसदहरूलाई केवल आदेशपालक बनाएर संसदीय दलको नेता फेर्ने हैसियतसमेत नभएको सदस्यमा परिणत गरिदिएको छ ।