काठमाडौं, असार २३ । सुशासनको नारा दिएर २४ सै घण्टा भाषण छाँटने बालेन सरकार खराव काममा भने नयाँको नारा भुलेर पुरानैको सिकोमा रमाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अत्यन्तै बदनाम र बदमासीको रुपमा पहिचान बनाएको ‘रकमान्तर रोग’ मा डुवेर पुराना दललाई समेत माथ गरेर झण्डै पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशत रकमान्तर गरेको हो । सरकारले अझ असारमा पनि बजेट चलाउने प्रवृत्तिलाई रुचीको बिषय बनाएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम रकमान्तर गर्ने पुरानो बेथितिलाई बालेन सरकारले झनै तीब्रता दिएको हो । रकमान्तरमा बिगतको गलत कामलाई निरन्तरता मात्र नभइ बालेन सरकार सवैभन्दा अगाडि देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कुल २६ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

तीन खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजित पुँजीगत बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने त्यसको ६.६१ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ  । जेठ महिनासम्मको कुल पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँसँग तुलना गर्ने हो भने यो वर्ष भएको कुल रकमान्तर पुँजीगततर्फ भएको खर्चको झन्डै २० प्रतिशत हाराहारी पुग्छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाले बिगतमा रकमान्तर गर्ने प्रणाली नै बेठिक भएको भन्दै कडा बिरोध र प्रतिवाद गरेको थियो । अझ उस्ले असारमा गरिने रकमान्तर पूर्ण रूपले गलत भएको भन्दै सरकार राज्यकोषमाथि लुटको न्दामा लागेको बताएको थियो । तर सत्तामा पुगेपछि आफै राज्यकोष लुटने खलनाक बन्न थालेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बालेन सरकारले असारको पहिलो नौ दिनमै विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले कुल ३५ करोड ५२ लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट रकमान्तर गरेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा (वैशाख, जेठ र असारमा) मात्रै विभिन्न निकायबाट दुई अर्ब २७ करोडको रकमान्तर भएको छ । यस्तै असार १ गते अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाको सदस्यता शुल्क, अनुदान तथा विविध शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

कहलिएका अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेतृत्व गरेको अर्थ आफै रकमान्तरको काममा लिप्त भएको प्रमाणका रुपमा यस घटनालाई लिन सकिने अर्थशास्त्रीहरूको भनाई छ । कतिसम्मको बिजोग अवस्था छ भने अर्थकै बजेटमा ३ अर्ब ८६ करोड रकमान्तर भएको तथ्यांकले देखाएको छ । जस्ले बजेट अनुशासनको मुख्य पहरेदार अर्थ मन्त्रालय हो तर अर्थ आफैँ आर्थिक अनुशासन तोडने काममा लागेको प्रष्ट हुन्छ । तथ्यांकअनुसार अर्थ मन्त्रालय रकमान्तरमा निकै अगाडि देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कुल तीन अर्ब ८६ करोड २० लाख १७ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट रकमान्तर गरेको छ । रकमान्तरको ठुलो हिस्सा कर प्रशासन, भन्सार, वित्तीय व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार परियोजनातर्फको खर्चमा केन्द्रित छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा ठुलो रकमान्तर मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका लागि गरिएको छ । गत २५ चैतमा एमसिए नेपाललाई दुई अर्ब ८९ करोड दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यो अर्थ मन्त्रालयले गरेको कुल रकमान्तरको करिब तीन चौथाइ हिस्सा हो ।

यसपछि दोस्रो ठुलो रकमान्तर अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाको सदस्यता शुल्क तथा विविध अनुदान शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरियो । त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लागि २३ पुसमा १७ करोड ५९ लाख दुई हजार रुपैयाँ र भन्सार सुधार कार्यक्रमका लागि २४ चैतमा १४ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

बालेन सरकारले अर्थ मात्र होइन, हरेक मन्त्रालयमा मनलाग्दी रकमान्तर गरेर देश बनाउने होइन, बर्वाद बनाउने कामतिरै अघि बढेको सन्देश दिएको छ । असार १ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि तीन छुट्टाछुट्टै निर्णयमार्फत नौ करोड ४८ लाख नौ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । साथै, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ७० लाख रुपैयाँ तथा क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयका लागि चार लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थको तथ्यांक छ ।

यता लोक सेवा आयोगले पनि असार एक गतेकै मौका छेपेर आफ्नै प्रशासनिक खर्चसहितका कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । असार एक गते गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका लागि पाँच लाख ३४ हजार रुपैयाँ तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका लागि ४३ लाख र पाँच लाख ८६ हजार गरी कुल ४८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सोही दिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्चका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ स्थानान्तरण गरेको छ । ३ असारमा अध्यागमन विभागका लागि चार लाख ८३ हजार रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका लागि एक लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

यसैगरी असार ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सरकारी कानुनी निकायहरूमा बजेट सारिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई समान ४०–४० लाख रुपैयाँ तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई चार लाख रुपैयाँका दरले रकमान्तर भएको अर्थको तथ्यांकले देखाएको छ ।
रकमान्तरको सबैभन्दा ठुलो मार देशको विकास निर्माणमा पर्ने गरेको छ ।

सुरुमा बाटो, पुल, खानेपानी वा अस्पताल बनाउनका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्दैन । त्यसपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पदमा आशिन शक्ति केन्द्रहरूको मिलेमतोमा ती बजेट अनेकन बहाना बनाएर सकाउने गरिन्छ । सुरक्षा निकायको इन्धन, भत्ता, नयाँ गाडी खरिद वा सरकारी कार्यालयको प्रशासनिक खर्चतर्फ सारेर बजेट सकाएर देशलाई टाट पल्टाउने कामका लागि रकमान्तर गर्ने गरिदै आएको छ । बजेट खर्च र रकमान्तरमा बेथिति र आलोचना बढिरहेकै वेला अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेर झनै बेथिती बढाउने काम गरेको छ ।

गत बैशाख ७ मा पारित भएको नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयले अब पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने आफ्नो अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् मन्त्रालयका सचिवलाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम प्रत्यायोजन गरेको छ । यसअघि नियमावलीमा मिनाहा दिने, योजना स्वीकृत गर्ने, बेरुजु फस्र्योट तथा फरफारक गर्ने र कबुलियतनामा संशोधन गर्नेजस्ता अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ संशोधनले सचिवहरूका लागि रकमान्तरको ढोका खोलिदिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि रकमान्तर गराएको ‘अपजस’ सम्बन्धित मन्त्रालयमै पन्छाएको छ । सवैले बनलाग्दी बदमासी गर्न पावस भनेर सुशासनको नाराभित्र गम्भीर षडयन्त्र गरिएको रुपमा यस ब्यवस्थालाई लिनुपर्ने अवस्था हरेकजसोम न्त्रालयले गरेको रकमान्तरले देखाएको छ । अर्थविदहरू रकमान्तरमा रमाउने पदाधिकारीबाट सुशासनको काम हुन सक्ने जिरो प्रतिशत चान्स रहने बताउने गरेका छन । उनीहरुको बुझाईमा बालेन सरकारले पनि सुशासनको नारा दिएर अधिनायकवादी कूशासनका लागि यी सवै काम गर्न थालेको देखिएको छ ।