काठमाडौं, असार २७ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले अघि बढाएको पछिल्लो प्रक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले यस्तो कदम श्रमजीवी पत्रकार ऐन, प्रचलित कानुन तथा श्रमिक अधिकारको भावनाविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघका सचिव रमेश खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गोरखापत्र संस्थानमा करिब दुई दशकदेखि करार सेवामा कार्यरत पत्रकारहरूको सेवा अवधि यही असार मसान्तमा समाप्त हुन लागेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार ‘गोरखापत्र संस्थान सेवा शर्त विनियमावली, २०८२’ ले करार नियुक्तिका लागि कार्यविधि बनाएर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि संस्थान प्रशासनले उक्त प्रावधानको पालना नगरी वर्षौँदेखि कार्यरत पत्रकारहरूको करार नवीकरण नगरी नयाँ करार कर्मचारी भर्नाका लागि पाँच दिनको म्याद राखेर विज्ञापन प्रकाशित गरेको महासंघको आरोप छ।

महासंघले यस्तो कार्य श्रमको सम्मान, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत जिम्मेवारीको भावनाविपरीत रहेको जनाउँदै २०८३ असार २६ गते प्रकाशित नयाँ भर्नासम्बन्धी सूचना तत्काल स्थगित गर्न र हाल कार्यरत करार पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै करार नवीकरण गर्न माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि लामो समयदेखि यस्तै प्रकृतिको श्रमशोषण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। राससमा कार्यरत विशेष संवाददातासहित श्रमजीवी पत्रकारहरूको म्याद थप नगर्ने उद्देश्यले नयाँ विज्ञापन आह्वान गरिएको महासंघको भनाइ छ। त्यसैगरी, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत ठूलो संख्याका करार पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको करार नवीकरण प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नगरिएकाले उनीहरू अन्योल र असुरक्षामा परेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा कार्यरत पाँच सयभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरू हालको अवस्थाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन अग्रसर हुनुपर्ने सरकार र त्यसअन्तर्गतका सञ्चार संस्थाहरू नै पत्रकार विस्थापनको प्रक्रियामा संलग्न हुनु अत्यन्तै दुःखद, अमानवीय, गैरकानुनी तथा गैरजिम्मेवार कदम भएको महासंघको ठहर छ।

विज्ञप्तिमार्फत महासंघले वर्षौँदेखि सञ्चार संस्थामा योगदान पुर्‍याउँदै आएका पत्रकारहरूलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ। साथै, हाल प्रकाशित सम्पूर्ण नयाँ विज्ञापन तत्काल रद्द गरी कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन तथा करार नवीकरण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ।

महासंघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए र राज्य पक्ष आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार तथा रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।