काठमाडौं, असार २७ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले  मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाहकाे प्रयास पछि उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा गणेश नेपालीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरिएको छ। वक्तव्यमा गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गर्नु र उपचारका क्रममा निधन हुनु सामान्य घटना नभई राज्य संयन्त्रबाट सिर्जित निराशा र दबाबको परिणाम भएको एमालेको दाबी छ। “नागरिकलाई गरिखाने वातावरण दिनुको साटो निराशा र प्रताडना मात्र दिने राज्य संयन्त्रको दबाबका कारण उहाँले यो आत्मघाती कदम चाल्नुभएको स्पष्ट छ,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।

एमालेले वर्तमान सरकारमाथि जनताको अपेक्षाविपरीत काम गरेको आरोप पनि लगाएको छ। “पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा अघि सारेर जनमत बटुली सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकार आफ्ना श्रृङ्खलाबद्ध जनविरोधी कार्यका कारण जनसमक्ष पूर्ण रूपमा नाङ्गिँदै गएको छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

पार्टीले राज्यले गरिब तथा विपन्न नागरिकको संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूको आधारभूत अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारको स्वेच्छाचारी र बलमिचाइँपूर्ण व्यवहारका कारण नागरिक आत्मदाह जस्ताे आत्मघाती निर्णय लिन बाध्य : एमाले

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानप्रति पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। वक्तव्यमा “सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा गरिब र निमुखा नागरिकलाई मध्य वर्षाको समयमा घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुर्‍याएको छ,” भन्दै त्यसका कारण हजारौँ नागरिक आवासको अधिकारबाट वञ्चित भएको र सयौँ बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ।

एमालेले विस्थापनका कारण केही नागरिकले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको दाबी गर्दै सरकारको व्यवहारलाई अमानवीय भनेको छ। “सरकारको स्वेच्छाचारी र बलमिचाइँपूर्ण व्यवहारका कारण हालसम्म चारजना सुकुम्वासी नागरिकले आत्महत्या जस्तो आत्मघाती निर्णय लिन बाध्य भएका छन् भने सयौँ नागरिक डिप्रेसनको सिकार बनेका छन्,” वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकार गठन भएको प्रारम्भिक १०० दिनभित्र उचित व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक तनाव तथा विस्थापनको त्रासका कारण भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङलगायत नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै एमालेले ती घटनाप्रति पनि दुःख व्यक्त गरेको छ।

राज्यले सञ्चालन गरेका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट समेत नागरिकलाई हट्न अल्टिमेटम दिने र धाकधम्की दिने कार्य भएको बताउँदै एमालेले “राज्यको यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको विपरीत छ,” भनेको छ।

एमालेले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै “गरिब र निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल बन्द गरी उनीहरूको उचित विकल्प र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न” सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।