लोकतान्त्रिक राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सेना, प्रहरी वा सरकारी संयन्त्र होइन, नागरिकको विश्वास हो। नागरिकले राज्यले आफ्नो कुरा सुन्छ, न्याय दिन्छ, सुरक्षा दिन्छ र समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्छ भन्ने विश्वास राख्दासम्म लोकतन्त्र बलियो रहन्छ। तर जब त्यही विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ, तब समाजमा निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्न थाल्छ। पछिल्ला दिनमा नेपालमा देखिएका आत्मदाहका प्रयासहरूले यही गम्भीर वास्तविकताप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुभएको घटना र उपचारका क्रममा उहाँको निधनले देशलाई स्तब्ध बनायो। त्यो पीडा सेलाउन नपाउँदै सर्लाहीका विवेक मण्डलले आत्मदाहको प्रयास गर्नुभयो।

त्यसको केही समयमै आज बिहान काठमाडौंको बुद्धनगरमा अर्को व्यक्तिले पनि आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने प्रयास गर्नुभएको समाचार सार्वजनिक भएकाे छ।  काठमाडौं महानगरपालिका–१० स्थित डेरामा ती पुरुषले आत्मदाहको प्रयास गर्नु भएकाे हाे । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार ती व्यक्तिको पहिचान ४५ वर्षीय अश्विन राउत भनेर खुलेको छ । उहाँकाे वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेकाे छ ।

छोटो अवधिमै यस्ता घटनाहरू दोहोरिनु सामान्य संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। प्रत्येक घटनाका कारण फरक–फरक हुन सक्छन्, तर यस्ता घटनाहरूले नागरिकको पीडा, निराशा र राज्यप्रतिको विश्वासबारे गम्भीर प्रश्न भने अवश्य उठाउँछन्।

यी घटनालाई कुनै एक राजनीतिक दल, कुनै एक मन्त्री वा कुनै एक कार्यालयको कमजोरीमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यो राज्य सञ्चालनको समग्र संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो। नागरिकले आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकारी कार्यालय धाउँछन्। उनीहरू सेवा खोज्छन्, न्याय खोज्छन्, अवसर खोज्छन्। तर धेरै ठाउँमा उनीहरूले ढिलासुस्ती, झन्झट, अपारदर्शिता, गैरजिम्मेवारी र कहिलेकाहीँ अपमानजनक व्यवहारको सामना गर्नुपरेको गुनासो बारम्बार सुनिन्छ। यस्तो अनुभव बारम्बार दोहोरिँदा नागरिक र राज्यबीचको दूरी बढ्छ।

सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, मन्त्री फेरिइरहन्छन्, नीतिका घोषणा भइरहन्छन्। तर नागरिकले महसुस गर्ने सेवा र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार किन देखिँदैन? यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा गम्भीर बनेको छ। लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने व्यवस्था होइन; नागरिकलाई दैनिक जीवनमा सम्मानपूर्वक सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली पनि हो।

नेपालमा प्रशासनिक सुधारको कुरा दशकौँदेखि भइरहेको छ। सुशासनको नारा पनि धेरै सुनियो। डिजिटल सेवा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्धता पनि पटक–पटक दोहोरिए। तर व्यवहारमा नागरिकले अझै पनि लामो लाइन, अनावश्यक झन्झट, निर्णयमा ढिलाइ, कमजोर समन्वय र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीको सामना गरिरहेको अनुभूति व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले निराशा बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।

सरकारले कुनै पनि दुःखद घटनापछि छानबिन समिति बनाउने, अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने घोषणा गर्ने चलन छ। तर नागरिकको प्रश्न छ-घटना हुनुअघि समस्या किन समाधान भएन? जोखिम बढ्दै गएको संकेत समयमै किन बुझिएन? सरकारी निकायहरूबीच समन्वय किन प्रभावकारी हुन सकेन? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआउँदा सरकारप्रतिको विश्वास अझ कमजोर बन्न सक्छ।

नागरिकको पीडा बुझ्ने संवेदनशीलता शासनको अनिवार्य आधार हो। सरकारी कार्यालय केवल नियम लागू गर्ने ठाउँ मात्र होइन, नागरिकलाई समाधान दिने संस्था पनि हो। यदि सेवा लिन आएको व्यक्ति आफूलाई अपमानित, बेवास्ता गरिएको वा असहाय महसुस गरेर फर्किन बाध्य हुन्छ भने त्यो संस्थागत सुधारको विषय हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले यस्ता संकेतलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारको आलोचना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। वैकल्पिक नीति, प्रभावकारी सुधारको खाका र जिम्मेवार राजनीतिक बहस पनि आवश्यक हुन्छ। नागरिकको पीडालाई केवल राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समाधान दिँदैन। समाधानका लागि सबै पक्षको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक हुन्छ।

मिडियाको भूमिका पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। यस्ता घटनाको समाचार दिँदा तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र संयमित प्रस्तुति आवश्यक हुन्छ। घटनाको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक नीतिका कमजोरी र सुधारका सम्भावित उपायबारे गम्भीर बहस गराउनु पत्रकारिताको दायित्व हो।

अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा दोषारोपणको प्रतिस्पर्धा होइन, सुधारको प्रतिबद्धता हो। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। गुनासो सुन्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो समस्या लिएर राज्यका निकायमा पुग्दा निराश होइन, आशावादी भएर फर्किन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता केवल आर्थिक सूचकांकले मापन हुँदैन। नागरिकले आफू सुरक्षित, सम्मानित र सुनिएको अनुभूति गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुराले पनि शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। यदि नागरिक र राज्यबीचको विश्वास कमजोर हुँदै गयो भने त्यसको असर सामाजिक स्थिरता, आर्थिक विकास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको भरोसामा पनि पर्न सक्छ।

त्यसैले पछिल्ला घटनालाई सामान्य समाचार मानेर बिर्सिने गल्ती गर्नु हुँदैन। प्रत्येक दुःखद घटनाबाट राज्यले सिक्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा सुधार, प्रशासनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिकप्रति संवेदनशील व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा आलोचना सरकारविरुद्ध होइन, शासन सुधारका लागि हुने हो। आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सकियो भने मात्र यस्ता घटनाबाट सकारात्मक पाठ सिक्न सकिन्छ।

अन्ततः सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार, प्रशासन र समग्र राजनीतिक नेतृत्वसामु उभिएको छ-नागरिकको विश्वास कसरी पुनः स्थापित गर्ने ? यसको उत्तर भाषण, विज्ञप्ति वा आश्वासनमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। समयमै सुन्ने, निष्पक्ष निर्णय गर्ने, प्रभावकारी सेवा दिने र नागरिकलाई सम्मान गर्ने शासन प्रणाली निर्माण गर्न सकिएन भने असन्तुष्टि बढ्दै जाने जोखिम रहन्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनावको दिन होइन, नागरिकले आफ्नो समस्या लिएर सरकारी कार्यालयको ढोका ढकढकाउँदा हुन्छ। यदि त्यहाँबाट उनी आशा लिएर फर्किन्छन् भने राज्य सफल हुन्छ। यदि उनी निराश, असहाय र बेवास्ता भएको अनुभूति लिएर फर्किन्छन् भने त्यो राज्यका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

आज आवश्यक परेको कुरा यही चेतावनीलाई समयमै बुझ्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुधार र नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन हो। राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र आशावादी बनाउनु हो। यही दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सकियो भने मात्र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्छ र यस्ता दुःखद घटनाबाट समाजले आवश्यक पाठ सिक्न सक्छ।