काठमाडौं, असार २७ । प्रेस चौतारी नेपालले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत करार सेवाका श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गतिविधि अघि बढाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रेस चौतारीले निर्णय सच्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनले कार्यरत पत्रकारको करार नवीकरण नगरेर नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ । महासचिव हिरामान लामाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गोरखापत्र संस्थानमा करार सेवामा कार्यरत पत्रकारहरूको करार अवधि असार मसान्तमा समाप्त हुन लाग्दा पनि नवीकरण नगरी नयाँ करार कर्मचारी भर्नाको सूचना प्रकाशित गरिएको प्रति कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव लामाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘गोरखापत्र संस्थान सेवा शर्त विनियमावली, २०८२’ ले करार नियुक्ति कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा संस्थानले वर्षौँदेखि कार्यरत पत्रकारको करार नवीकरण नगरी पाँच दिनको म्याद दिएर नयाँ भर्नाको सूचना निकालेको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० मा पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा समेत करारमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीको नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गर्दै,यसले सयौँ श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत भविष्य अन्योलमा पारेको उल्लेख छ ।

प्रेस चौतारीले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार संरक्षण गर्नु कानुनी दायित्व भए पनि सरकार स्वयं श्रमजीवी पत्रकार ऐनको मर्मविपरीत निर्णय गर्दै श्रमिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप पनि लगाएको छ। चौतारीले सरकारले निर्णय नसच्याए बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

प्रेस चौतारीले सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित नयाँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न, हाल कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको करार अविलम्ब नवीकरण गर्न तथा उनीहरूको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।