काठमाडौं, असार २८। नेकपा एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा विपन्न नागरिकको वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी हटाउने कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आचार्यले डुबानको सास्ती र सरकारी त्रास खेपेर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका नागरिक थप अभाव, मानसिक तनाव र विस्थापनको त्रासमा रहेको बताउनुभएको हो। उहाँले लेख्नुभएको छ, “निकै ठूलो सरकारी त्रास र डुबानको सास्ती खेपेर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका भूमिहीन, सुकुम्वासी र विपन्न नागरिकहरू यतिबेला झन् ठूलो अभाव, मानसिक तनाव र विस्थापनको त्रासमा छन्।”

राज्यको आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकलाई हट्न अल्टिमेटम दिने र त्रास सिर्जना गर्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै आचार्यले सरकारको कदमलाई निन्दनीय र अमानवीय बताउनुभएको छ। “राज्यको आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकलाई उल्टै हट्न अल्टिमेटम दिने, धम्क्याउने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने सरकारको कार्य निन्दनीय र अमानवीय छ। लोकतन्त्रमा जनादेशको अर्थ स्वेच्छाचारिता होइन,” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने र सुरक्षित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आचार्यले वैकल्पिक बसोबास, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततापछि मात्रै स्थानान्तरण गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।उहाँले भन्नुभएको छ, “पहिले व्यवस्थापन, अनि विस्थापन। वैकल्पिक बसोबास, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततापछि मात्र स्थानान्तरण गरियोस्।”

नागरिकमाथि बल प्रयोग र त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधि तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै उहाँले “नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने र मानवअधिकारविपरीतका सबै गतिविधि तत्काल रोकियोस्” भन्नुभएको छ।

आचार्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दा गम्भीर सामाजिक विग्रह निम्तिन सक्ने भन्दै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छ। “नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर गम्भीर सामाजिक विग्रह निम्त्याउनुभन्दा सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार जिम्मेवार बन्नुपर्ने होइन र?” आचार्यले प्रश्न गर्नुभएको छ।