काठमाडौं, असार २८ । राजावादी अभियन्ता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई झापाबाट काठमाडौं आइपुग्नेबित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोझै भक्तपुरस्थित निवास पुर्याएको घटनाले सरकारको आलोचनात्मक आवाजप्रतिको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रसाईँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि हिरासतमा भने राखेन। कुनै औपचारिक पक्राउ वा हिरासतबिनै विमानस्थलबाट प्रहरीको गाडीमा राखेर घर पुर्याइएपछि प्रश्न उठेको छ– सरकार प्रसाईँको बोलीसँग किन डराउँदै छ ? आलोचना गर्नेको मुख थुन्न खोजिएको हो ?
प्रसाईँ आफ्नो गृहजिल्ला झापाबाट काठमाडौं फर्किनु भएको थियो। उहाँ नियमित रूपमा झापा–काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्दै आउनु भएको छ । काठमाडौं आउँदा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मी तथा युट्युबरसँग कुराकानी गर्ने र समसामयिक विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका प्रसाईँले यसपटक भने सञ्चारकर्मीसँग भेट्न पाउनु भएन ।
प्रसाईँ आउने जानकारीपछि विमानस्थल पुगेका युट्युबहरूलाई प्रहरीले भित्र प्रवेश गर्न दिएन। उनीहरूलाई विमानस्थलको गोल्डेन गेटमै रोकिएको थियो। त्यस लगत्तै प्रसाईँ प्रहरीको गाडीमा विमानस्थलबाट बाहिरिनु भएकाे थियाे ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले प्रसाईँ विमानस्थलमा ओर्लिए लगत्तै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको गाडीमा राखिएको जानकारी दिनुभएको छ। तर, प्रहरीले उहाँलाई हिरासतमा नलगी भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासमा पुर्याएर छाडेको थियो।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निषेधित क्षेत्रमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नपाइने भएकाले प्रसाईँलाई पत्रकार तथा युट्युबरसँग भेट्न नदिइएको हो। तर, निषेधित क्षेत्रमा अभिव्यक्ति दिन रोक्ने नाममा कुनै व्यक्तिलाई प्रहरीको गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्याउने अभ्यासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे बहस जन्माएको छ। यदि प्रसाईँमाथि कुनै कानुनी आरोप थिएन भने उहाँलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो ? र यदि कानुन उल्लङ्घनको अवस्था थियो भने हिरासतमा नराखी किन घर पुर्याइयो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउन बाँकी छ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेका बेला प्रसाईँले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर वातावरण थप भड्काउन सक्ने आशङ्कामा प्रहरीले यस्तो कदम चालेको बुझिएको छ।
यद्यपि, सम्भावित अभिव्यक्तिकै आधारमा नागरिकलाई सञ्चारमाध्यमसँग भेट्न रोक्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचना, प्रश्न र असहमति स्वाभाविक मानिन्छन्। आलोचनाको जवाफ काम र तथ्यबाट दिने कि प्रहरी परिचालन गरेर आवाज रोक्ने भन्ने विषयमा सरकारको व्यवहारमाथि थप प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।
प्रसाईँलाई विमानस्थलबाट सोझै घर पुर्याइएको घटनाले फेरि एउटा प्रश्न उब्जाएको छ– सरकार साँच्चै बोलीसँग डराएको हो, वा यो सम्भावित तनाव रोक्न सुरक्षा संयन्त्रले अपनाएको केवल सावधानीपूर्ण कदम थियो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्