काठमाडौं, असार २९। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्धन मन्त्री महावीर पुनले नेपाललाई पनि सिंगापुरजस्तै भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

सिंगापुरको विगत र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाइएका नीतिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले करिब ५० वर्षअघि सिंगापुरमा समेत नेपालमा भन्दा अत्यन्त खराब भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलाली र कुशासन रहेको बताउनुभएको छ।

उहाँले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)बाट प्राप्त सिंगापुरको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै त्यसबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने सन्देश दिनुभएको हो। मन्त्री पुनले भन्नुभएको छ, ‘५० वर्षअघि सिंगापुरमा पनि नेपालमा भन्दा अति नै दुष्ट भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, दलाल र कुशासकहरूले आमजनतालाई ज्यादै दुःख दिएका रहेछन्। नेपाललाई पनि सिंगापुरजस्तै भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाऔँ।’

उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विवरणअनुसार सन् १९६० को दशकमा सिंगापुर व्यवस्थित र संस्थागत भ्रष्टाचारबाट नराम्ररी प्रभावित थियो। घुस लिनु र दिनु समाजका विभिन्न तहमा सामान्य अभ्यासजस्तै बनेको थियो भने प्रहरी र सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा समेत भ्रष्टाचार गहिरो रूपमा फैलिएको उल्लेख छ।

औपनिवेशिक शासन र युद्धकालीन कठिनाइ, कालोबजारी, घुसखोरी तथा आसेपासे प्रवृत्तिले सिंगापुरमा भ्रष्टाचार मौलाएको विवरणमा जनाइएको छ। सरकारी सेवा र विभिन्न लाइसेन्स प्राप्त गर्नसमेत नगद वा ‘उपहार’ दिनुपर्ने अवस्था रहेको तथा अपराधी समूह र गैरकानुनी गतिविधिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो अवस्थाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको नेतृत्वमा सिंगापुरले भ्रष्टाचारलाई गम्भीर संरचनागत समस्याका रूपमा लिएर शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको थियो। भ्रष्टाचार अनुसन्धान ब्युरो (सीपीआईबी)लाई उच्च तहका सरकारी अधिकारीसहित जोसुकैमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च अधिकारीमाथि समेत कडा अनुसन्धान र कारबाही गर्दै ‘कानुन सबैका लागि समान हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिइएको उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारतर्फ आकर्षित हुन नदिन प्रतिस्पर्धी तलबको व्यवस्था गर्नुका साथै भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनलाई थप कडा बनाइएको थियो।

दशकौँसम्म निरन्तर रूपमा गरिएको कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका कारण सिंगापुर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितामा विश्वका उदाहरणीय मुलुकमध्ये एक बन्न सफल भएको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्री पुनले सिंगापुरको यही अनुभवबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भाषण र नाराभन्दा पनि बलियो कानुन, निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कडा कारबाही र दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएकाे छ ।