विराटनगर, असार २९ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मोरङ जिल्ला शाखाले विराटनगरस्थित प्रादेशिक रक्तसंचार सेवा केन्द्रको भवनमा सरकारले डोजर लगाएर भत्काएको भन्दै तीव्र आक्रोश र गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सोमबार एक अपिल जारी गर्दै रेडक्रसले सरकारको यस कदमलाई “निकृष्ट, गैरजिम्मेवार र अमानवीय” को संज्ञा दिएको छ।

​सोमबार बिहान ५:०० बजेदेखि नै सेवा प्रवाह भइरहेकै अवस्थामा अचानक डोजर प्रयोग गरी सेवा केन्द्रको भवन भत्काइएको रेडक्रसले जनाएको छ। यस कार्यले आकस्मिक रूपमा रगत र रक्ततत्व आवश्यक पर्ने हजाराैं बिरामीहरूको जीवन उच्च जोखिममा परेको भन्दै संस्थाले सरकारलाई सचेत गराएको छ।

​अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र हस्ताक्षरको धज्जी उडाइयो

​नेपाल सरकार आफैं पक्ष राष्ट्र बनेर अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी नेपालमा रेडक्रसको स्थापना र सञ्चालन भएको इतिहास छ।

राज्यको सहयोगी निकायका रूपमा स्थापित संस्थाको भौतिक संरचनामाथि नै डोजर चलाउनुले सरकार आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको हस्ताक्षर र प्रतिबद्धताको ठाडो उल्लंघन भएको रेडक्रसको बुझाइ छ। आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र गरिमाको ख्याल गर्न तथा हस्ताक्षरको सम्मान गर्न रेडक्रसले सरकारलाई गम्भीर अनुरोध समेत गरेको छ।

​ऐतिहासिक सम्झौतामाथि प्रहार

​रेडक्रसका अनुसार कोशी अस्पतालको आग्रह र सहमतिका आधारमा वि.सं. २०२८ सालदेखि आकस्मिक रक्तसंचार सेवा प्रारम्भ गरिएको थियो।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारको वि.सं. २०४२ साउन १८ गतेको निर्णय र स्वास्थ्य सेवा विभागको पत्रका आधारमा कोशी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भोगाधिकार रहने गरी जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। सोही जग्गामा समाजसेवी दाताहरूको सहयोगमा भवन निर्माण गरी लाखौँ बिरामीलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय रगत उपलब्ध गराउँदै आइएकोमा पूर्वाधार भत्काइनु निन्दनीय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

​मानवीय क्षती भए सरकार नै जवाफदेही

​दुर्घटना, प्रसूति, जटिल शल्यक्रिया, क्यान्सर, थ्यालेसेमिया, र हेमोफिलिया जस्ता गम्भीर रोगका बिरामीहरूका लागि रगतको कुनै कृत्रिम विकल्प नभएको स्मरण गराउँदै रेडक्रसले यो सेवा अवरुद्ध हुँदा मृत्युशय्यामा लडिरहेका बिरामीहरूको ज्यान जान सक्ने चेतावनी दिएको छ।

​विज्ञप्तिमा भनिएको छ:

​”सरकारले गरेको यस्तो निकृष्ट, गैरजिम्मेवार र अमानवीय कार्यले मृत्युशय्यामा लडिरहेका हजारौँ बिरामीहरूमा समेत प्रत्यक्ष रगत र रक्ततत्वहरूको अभाव हुन गई ज्यान उच्च जोखिममा पर्न सक्ने तर्फ हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ। साथै, यस कार्यबाट भवितव्य हुन सक्ने क्षतिप्रति रेडक्रस जिम्मेवार नरहेको स्पष्ट पार्दछौँ।”

​सरकारको यो कदमले चौतर्फी सेवा गरिरहेका स्वयंसेवी रेडक्रसकर्मीहरूको मानवीय र तटस्थ भावनामा गहिरो चोट पुर्‍याएको रेडक्रसले जनाएको छ। सेवा अवरोधका कारण सर्वसाधारणमा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमायाचना गर्दै रेडक्रसले मानवीय संकट निम्तिएमा त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने र यसको जवाफदेही स्वयं सरकार नै हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।