काठमाडौं, असार ३० । सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरिएको थियो।

सरकारको उक्त निर्णय तथा परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमको हित प्रतिकूल रहेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सोसाइटीले सरकारी विज्ञापन वितरणमा लागू गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो।