काठमाडौं, असार ३० । नेपाल पत्रकार महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने प्रकृतिको सरकारी निर्णय र परिपत्र खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय र जारी गरेको परिपत्र खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पत्रकारिता क्षेत्रले न्यायको अनुभूति गरेको बताउनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार तीनै तहका सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले उक्त सरकारी निर्णयलाई विभेदकारी भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार आर्थिक नीति विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ। सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै महासंघ विगत तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

महासंघका अनुसार चैत २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र उक्त निर्णय खारेज नगरे सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन अग्रसर हुने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट सरकारी निर्णय खारेज भएसँगै महासंघको आन्दोलनले परिणाम प्राप्त गरेको महासंघको भनाइ छ। महासंघले आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ।

साथै, नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतको फैसला अक्षरशः पालना गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।