मकवानपुर, साउन १ । बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को सुरुआतसँगै मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पुनः निर्धारण गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार हाल रहेका मन्त्रीहरूलाई नयाँ संरचनाअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरिनेछ।

उहाँले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताउँदै मन्त्री को रहने वा नहुने भन्ने अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २२ गते बसेको बैठकले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि ६ मन्त्रालय एकआपसमा गाभिएका छन्।

अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय गरी कुल ८ मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था लागू भएको छ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि तथा सरकारी संरचनालाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।