काठमाडौं, साउन ३ । राहदानी छपाइ प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उहाँको सचिवालयको भूमिकामाथि पुनः प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूले राहदानी ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि दबाब दिएको तथा राहदानी विभागलाई ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्।

आरोपअनुसार असार १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले राहदानी छपाइ ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। साथै, राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई नयाँ ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको आरोप पनि लगाइएको छ।

आलोचकहरूले नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरूले समयमै उपकरण र सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने तथा राहदानी छपाइ प्रभावित हुने दाबी गरिएको भए पनि अहिले ती कम्पनीहरूले राहदानी छपाइ तथा बायोमेट्रिक विवरण संकलनको काम सुरु गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

राहदानी विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत देशभर सेवाग्राहीको बायोमेट्रिक विवरण संकलन र राहदानी छपाइको काम सञ्चालनमा आएको छ। प्रारम्भिक चरणमा केही प्राविधिक समस्या देखिए पनि तिनको समाधानका लागि आवश्यक काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।

यसअघि राहदानी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको थियो। तर सेवा सञ्चालन सुरु भइसकेपछि त्यसबेला उठाइएका केही आशंकामाथि पुनः प्रश्न उठाइएको दाबी गरिएको छ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाह वा उहाँको सचिवालयले भने सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।