काठमाडौं, साउन ३ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ कर व्यवस्था जनतामाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय भएको भन्दै तत्काल संशोधन वा फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ।

महासचिव पोखरेलले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको, लगानीको वातावरण कमजोर बनेको र बजारमा मन्दी कायमै रहेका बेला सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा थप कर लगाउनु अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि प्रतिकूल हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।

उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउँदा गुणस्तरीय सरकारी सेवा नपाएर निजी विद्यालय र अस्पतालमा निर्भर हुन बाध्य मध्यमवर्गीय तथा न्यून आय भएका नागरिकको मासिक खर्च बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। राज्यले आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकमाथि थप करको भार थोपर्नु अन्यायपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा सञ्चालन भइरहेका बेला विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनु उपयुक्त नभएको महासचिव पोखरेलको तर्क छ। यस निर्णयले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगकर्ताको खर्च बढ्नुका साथै उद्योगहरूको उत्पादन लागत वृद्धि भएर बजारमा थप महँगी सिर्जना हुने उहाँले बताउनुभएको छ।

राइड–सेयरिङ सेवामा भ्याट लगाउने निर्णयले व्यवसायी र सेवाग्राही दुवै प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ। विशेषगरी दैनिक रूपमा राइड–सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने युवा, विद्यार्थी र सर्वसाधारणको यात्रा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

यसैगरी, सेयर कारोबारमा थप पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) लगाउँदा पहिले नै सुस्त बनेको पुँजीबजार थप संकटमा पर्ने र समग्र लगानी तथा पुँजी परिचालनमा नकारात्मक असर पुग्ने महासचिव पोखरेलले बताउनुभएको छ।

घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर बढाउँदा मन्दीको चपेटामा रहेको घरजग्गा क्षेत्र अझ खस्कने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उहाँको दाबी छ।

महासचिव पोखरेलले यी सबै निर्णयले बजारमा महँगी बढ्ने, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने, निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र आर्थिक गतिविधि थप सुस्त बन्ने चेतावनी दिँदै सरकारले जनविरोधी तथा अव्यवहारिक करका नयाँ दर तत्काल संशोधन वा फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ।