काठमाडौं, साउन ४ । मुख्यसचिव गोबिन्दबहादुर कार्कीले पद सम्हालेको केही समयभित्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई गुन तिर्नुभएको छ । आफ्नो अनुमतिबिना देशभर कुनै पनि निकायले स्थायी पदपुर्ति गर्न नपाउने प्रधानमन्त्री बालेनको एकाधिकारवादी नीतिलाई सचिवहरूको बैठकबाटै पारित गरेर मुख्यसचिव कार्कीले गुण तिर्नुभएको हो ।

मुख्यसचिव बनाउनुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका भूमिगत गिरोहले सरकारी कर्मचारीहरू सवै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मातहत हुने गरी काम गर्ने बनाउनु पर्छ भन्ने बाचा कबोलमा सहीछाप गर्नुभएका कार्कीले सोमवार आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सचिव स्तरीय बैठकबाट निर्णय गराउनु भएको हो । जसअनुसार अब सरकारी निकायमा कर्मचारी स्थायी पदपुर्ति गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृती अनिवार्य लिनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका भूमिगत गिरोहक हावी छ । त्यो समुहको मातहत रहेर अव निजामति कर्मचारी चल्नुपर्ने अवस्था सचिवस्तरीय निर्णयले गरेको छ । यतिसम्म कि बैठकले स्थायी दरवन्दी लोमसेवा आयोगसँग माग नै नगर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र समाप्त पार्न यही निर्णय काफी हुने यथार्थ जान्दाजान्दै मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको यही चाहना छ, नगरी हुन्न भन्दै स्थायी दरवन्दी पदपुर्तिको बाटो बन्द गराउनु भएको छ ।

बालेन समुहको यही योजनाअनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) पछि बढी हुने (फाजिल) कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामा रोक लगाइएको छ । सचिवस्तरीय बैठकले ओएण्डएमका कारण दरबन्दी कटौती भएपछि उत्पन्न हुने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णय अनुसार अब नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन् । यो निर्णयले अव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवै शक्ति केन्द्रिकरण भएको छ ।

ओएण्डएम सर्वेक्षण अनुसार विभिन्न निकायमा दरबन्दीहरू घट्दा कर्मचारीहरू ‘फाजिल’ मा पर्ने भएपछि चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो कडाइ गरिएको बताइएको छ । हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन नयाँ भर्ना प्रक्रियामा नियन्त्रण गरिएको हो । बैठकले स्वीकृत फाजिल कर्मचारीहरूलाई कामविहीन हुन नदिने नीति लिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पहिले आफ्नो आन्तरिक दरबन्दीमा कर्मचारी मिलान गर्नेछन् । त्यसरी मिलान गर्दा पनि बढी हुन आउने कर्मचारीहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त ठाउँमा कामकाजमा खटाइने छ ।

सचिवहरूको बैठकले योसहित सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको सुदृढीकरण तथा कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन २२ बुँदे निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकारले अघि बढाएको शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिने, बाँकी सुधारका काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले शीघ्र सम्पन्न गरी प्रगति अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बीपिआरमार्फत अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाई निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाइने निर्णय गरेको छ । बैठकले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत राहत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गराउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन कार्यमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत कडा निगरानी र छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियारहित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्न तथा नागरिकले निवेदन वा उजुरी लेख्न नपर्ने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउने निर्णय गरिएको छ ।

यस्ता छन २२ बुँदे निर्णय