काठमाडौं, साउन ५ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) को व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनु भएको छ। उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

सरकारले यसअघि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने निर्णयको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत र विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने रहेको जनाएको थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको सरकारको भनाइ थियो।

तर उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि अभिभावक, विद्यार्थी, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध र आलोचना भएको थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारणमाथि पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै जनताको आवाज सुन्ने र आवश्यक परे निर्णय सच्याउन सरकार सधैँ तयार रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ । उहाँले  समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको पनि बताउनु भएको छ ।

यद्यपि सरकारले विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने आफ्नो नीति भने यथावत् राखेको उहाँले बताउनुभएकाे छ। त्यसअन्तर्गत निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ ।

सरकारले तत्कालका लागि ३ प्रतिशत समता शुल्क स्थगित गरेसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था टरेको छ भने व्यापक आलोचनापछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्री बालेनकाे फेसबुक स्ट्याटस : 

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।

३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।

तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहनेछ ।

विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।