काठमाडौं, साउन ५ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर हटाउने घोषणा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्नुभएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्था समेटिएको आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत कर हटाइएको घोषणा गर्नुभएको हो। त्यससँगै सरकारले आफ्नो अघिल्लो निर्णयबाट पछि हटेको सन्देश गएको छ।

यसै सन्दर्भमा महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “प्रधानमन्त्रीको गाडीमा पनि ब्रेक लाग्दो रहेछ !! हो, यस्तै गरी जनताका विरोधका स्वर सुनेर सच्चिनुपर्छ, भड्किएपछि पछि फर्किनुपर्छ।”

पोखरेलको उक्त अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले यसअघि संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रतिको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनका क्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ‘सुपर एक्सप्रेस गाडी’ सँग तुलना गर्दै “यो सरकारको गाडीमा कतै पनि ब्रेक लाग्दैन” भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको सन्देश दिन खोज्दै पोखरेलले ‘प्रधानमन्त्रीको गाडीमा पनि ब्रेक लाग्दो रहेछ’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको हो।

यद्यपि, संसदबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयकमा समावेश व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसबाट मात्र खारेज हुन सक्छ वा त्यसका लागि पुनः कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा भने कानुनी तथा संवैधानिक बहस सुरु भएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणबाट तीव्र विरोध भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कर हटाइएको घोषणा गर्नुभएको हो। सरकारको यस कदमलाई जनदबाबपछि गरिएको नीतिगत पुनर्विचारका रूपमा हेरिएको छ। तर यसले कानुनी जटिलता भने खडा गरेकाे छ ।