काठमाडौं, साउन ५ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कलाई कानुनी रूपमा तत्काल खारेज गर्न तथा विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने निर्णयपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष घिसिङले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, “चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्कप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने घोषणा हुनु स्वागतयोग्य कदम हो।”

तर, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणामै सीमित नरही त्यसलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। “अब यो घोषणा सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नराखी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

घिसिङले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै विद्युत् उपभोगमा लगाइएको करप्रति पनि असहमति जनाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्को खपतलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उहाँले सरकारको ऊर्जा नीतिसँग यस्तो व्यवस्था बाझिने तर्क गर्दै भन्नुभएको छ, “स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्दै आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग यस्तो व्यवस्था कदापि मेल खाँदैन।”

अध्यक्ष घिसिङले सरकारसमक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क मात्र होइन, विद्युत्मा लगाइएको भ्याटसमेत फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। “शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कलाई कानुनी रूपमा तत्काल खारेज गरी, विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह तथा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु,” उहाँले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उल्लेख गर्नुभएको छ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर लागू नगर्ने घोषणा गरिसकेको भए पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा कसरी कार्यान्वयन गरिने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला अध्यक्ष घिसिङले सामाजिक सञ्जालको घोषणाभन्दा विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया नै निर्णायक हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।