काठमाडौं, पुष ६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले बहुचर्चित एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको छ । मंसिर २९ गतेबाट बसेको बैठकले सम्झौताका विषयमा अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको हो ।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ पुन दिएपछि राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै बैठक सकिएको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा सामान्य परिमार्जन गरिएको छ ।

बैठकबाट महासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन पनि पारित भएको छ । यो बैठकले आगामी पुस २३ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकले पार्टी एकताका बाँकी रहेका काम १५ दिनमा सक्ने निर्णय लिएको छ । नेकपाले अमेरिकाको बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उसकै सैन्य रणनीति इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गतको भए नभएको निर्णय लिने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई दिएको छ । ‘विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने गरी पारित गरिएको छ’, उहाले भन्नुभयो,‘एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकको अंग नभएको अमेरिकाले पुष्टि गरेमा यसको पक्षमा जाने शर्तसहित पार्टीको धारणा बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई प्रदान गरिएको छ ।’

स्थायी कमिटीले चार वटा प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । पहिलो बुँदामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै छिटो काममा फर्किउन् भन्ने कामना बैठकले गरेको छ । यस्तै, लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका भारतले सीमा मिचेका क्षेत्र नेपालका भएको स्पष्ट पार्दै यसबारे भारतसँग कुटनीतिक तवरमा वार्ता गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव स्थायी समितिले पारित गरेको छ ।

सीमा क्षेत्रमा नेपालले गर्न लागेका सडक तथा बाँधको निर्माणमा भारतीय पक्षले रोकेको विषयमा पनि सरकारलाई यी समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ । पछिल्लो समयमा सडक दूर्घटनामा धेरैको ज्यान गएको भन्दै बैठकले सडक सुरक्षामा संवेदनशील हुन तथा मृतकका परिवारलाई उचित राहत दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।