काठमाडौं, पुष ६

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा रामसरण महतले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी)को अनुदान सहयोग सैनिक गठनबन्धनअन्तर्गत हो भन्नु अज्ञानता भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको अनुदान सम्झौतापत्र नेपालको सङ्घीय संसद्ले पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दलभित्रै बहस चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसका नेता डा महतले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसद्ले पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

रिपोटर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “यो अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक नीतिअन्तगर्त हो भनी हल्ला गरिएको छ, त्यो गलत हो । नेपाल असम्लग्न नीति अपनाएको राष्ट्र हो । कुनै पनि सैनिक गठबन्धनको अङ्ग बन्दैन । त्यसैले सैनिक गठबन्धनसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । हामीले आफ्नो नीतिअन्तर्गत सहयोग लिने हो ।” एमसिसी लोकतन्त्रका शर्त पूरा गर्ने विश्वका सबै गरीब मुलुकमा गरीबी विवरण र जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदान गरिने अमेरिकी आर्थिक सहायोग भएको डा महतको भनाइ थियो ।

सन् २००४ मा अमेरिकन संसद्ले एमसिसी पारित गरी लागू गरेको हो । एमसिसी लागू हुनु दुई वर्षअघि मेक्सिकोको मोन्टरे शहरमा नेपालको तर्फबाट आफू पनि सहभागी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले आर्थिक रुपमा विपन्न मुलुकको उत्थान र त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न नयाँ शताब्दीमा अमेरिकाले एमसिसी स्थापना गरेर विश्वमा वार्षिक पाँच अर्ब डलर थप सहायता गर्ने घोषणा गर्नुभएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

एमसिसीअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्न नागरिक र राजनीतिक अधिकारसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, सुशासन, उदार आर्थिक र लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति, मानवाधिकार, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, लैङ्गिक समावेशीतालगायत शर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एमसिसीको स्थापनापछि उपरोक्त शर्त पालना गरेर विश्वका धेरै गरीब मुलुकले अनुदान सहयोगका लागि आवेदन गर्न लागेको र नेपालले पनि आवेदन गरी आफू अर्थमन्त्री हुँदा सन् २०१४ डिसेम्बरमा राम्रो अङ्क ल्याई सहयोग प्राप्त गर्न छनोट भएको डा. महतले बताउनुभयो ।

“त्यसबेला अमेरिकाले नेपाललाई ३० देखि ७० करोड अमेरिकी डलरको बीचमा सहयोग दिन तयार भएको हो । आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालका आवश्यक पूर्वाधारको अभाव भएकाले यसमा सहयोग गर्ने गरी सन् २०१५ मा सम्झौता भई नेपालमा एमसिसीको कार्यालय खुलेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सन् २०१७ मा नेपालले आफ्नो आवश्यकताका ३१८ किमी लम्बाइको ४०० केभीको प्रसारणलाइन, ३०० किमी लम्बाइको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्नेलगायतका परियोजनामा सहमति भएर एमसिसीअन्तर्गत ५० करोड डलर अर्थात् ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहायता सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दे नेता महतले धेरै मेहनत गरेर यो सहयोग प्राप्त भएको र यो ऋण नभइ अनुदान सहयोग भएकाले यो अवसरलाई गुम्न दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । नेपालको आर्थिक विकासका लागि यो ठूलो अवसर भएको र नेपालीले नै अध्ययन गरेका परियोजनाका लागि यो सहयोग भएको उहाँको भनाइ थियो । एमसिसीको कार्यान्वयनका लागि पनि निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्छ र समयमा काम होस् भनेर परियोजनाका काम शुरु भएको पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने एमसिसीको शर्त छ ।