काठमाडौं, साउन २२ । सर्वाेच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सहित सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहितका पदाधिकारीमाथि सरकारले गलत नियत राखेपछि अदालतले कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सिफारिसमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि बैंकका नेतृत्वकर्ताहरूको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बैंकका अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिका कसैलाई पनि तत्काल धरपकड र पक्राउ नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेमार्फत दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सिईओ ज्योतीप्रकाश पाण्डेसहित बैंकका सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म वा अन्तरिम आदेशको छलफल नभएसम्म नियन्त्रणमा नलिन भनेको छ ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी अनुमतिविना बैंकले लिलाम बिक्री गरेको अरोपमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । सोही विषयमा थप अनुसन्धान भन्दै सीआईबीको अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो ।

ब्युरोको उक्त गतिविधि र जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध बैंक अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा अन्य सञ्चालकका तर्फबाट बैंकका सिईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सोही रिटउपर बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ढुङ्गानाको एकल इजलासले पक्राऊ नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।सर्वोच्चले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न दुवै पक्षलाई यही साउन २५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।